Upen Yadav to Government: पेपर लीक पर सख्त कानून लाए सरकार, नहीं तो चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे

राजस्थान में हो रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में गुरुवार को अलवर में युवा आक्रोश रैली निकाली गई. इस मामले में राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने सरकार को चेतावनी (Upen Yadav on paper leak case) दी है कि पेपर लीक पर सख्त कानून न लाया गया तो चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे.

अलवर.प्रदेश में पेपर लीक मामलों के विरोध में हजारों युवा गुरुवार को सड़क पर उतरे और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया. इस दौरान छात्र नेता उपेन यादव ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून नहीं बनाया तो सरकार को इसका परिणाम आने वाले चुनाव में भुगतना होगा. पेपर लीक के आरोपियों को जेल से रिहा नहीं करना चाहिए. सरकार को मामले में सीबीआई जांच करानी चाहिए. पेपर लीक करने वालों की संपत्ति भी कुर्क करनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से भी संसद में कानून लाने की बात कही.

युवा आक्रोश रैली निकाली
प्रदेश में 4 साल में करीब 9 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. लाख कोशिशों के बाद भी पेपर लीक की घटनाओं पर राजस्थान सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है. इससे अक्रोशित युवाओं ने अलवर में युवा आक्रोश रैली निकाली. रैली में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. युवाओं ने कहा कि यह रैली कोई चुनावी स्टंट या वोट मांगने के लिए नहीं निकाली गई. रैली में न गाड़ियां हैं, न टेंट है और कोई खाने, पीने की व्यवस्था है. यह रैली सरकार को चेतावनी देने के लिए निकाली गई है. प्रदेश में आगामी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं. यदि सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया तो युवा कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी.

दोषियों को निलंबित करे सरकार
उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार दोषी कर्मचारियों व डमी कैंडिडेट के खिलाफ सख्त कानून लाकर उन्हें निलंबित करे और उनकी संपत्ति कुर्क कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे. ताकि पेपर लीक की घटनाओं पर विराम लगे. उन्होंने कहा एक भर्ती के लिए युवाओं को कई साल संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बार-बार होती पेपर लीक की घटनाओं से उनका मनोबल टूटता है. कई बार तो युवा अवसाद में आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं.

केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर पेपर लीक की घटनाओं का ठीकरा फोड़ रहीं हैं. जबकि दोनों चाहें तो सख्त कानून लाकर पेपर लीक के मामलों पर हमेशा के लिए रोक लगा सकती हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि आने वाले बजट में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाना होगा. अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इसके परिणाम चुनाव में उनको भुगतने पड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी संसद में इसे लेकर कानून लाने की बात कही. पेपर लीक मामलों में सरकारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए. यह युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी इस में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं में घटनाओं को लेकर खासा रोष है.