प्रदेश प्रभारी ने बजट को बताया खोखला अलवर.भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शनिवार को अलवर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए एक्सप्रेस वे और पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अलवर, दौसा व आसपास क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने वाली है. इससे दिल्ली व जयपुर का सफर और बेहतर होगा. उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे खोखला बताया हैं.
अरुण सिंह ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे अलवर, दौसा व आसपास क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा. इसके साथ कई अन्य गतिविधियां भी इस क्षेत्र में शुरू हो जाएंगी. इस एक्सप्रेस वे से अलवर जिले का विकास होगा. अलवर सीधे देश के प्रमुख महानगरों से जुड़ेगा. उन्होंने प्रदेश सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बजट पूरी तरह खोखला है. केवल हवाई वादे किए गए हैं और जनता को गुमराह करके वोट बटोरना चाहते हैं.
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जनता समझ चुकी है सरकार की नीयत : उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले बजट की घोषणाओं को वर्तमान से मिलाएं तो ये उसकी तुलना में कई गुना अधिक हैं. पहले के बजट में भी सरकार ने घोषणाओं को पूरा नहीं किया. इस बार भी इसी तरह के हालात रहने वाले हैं. ये भी जनता समझ चुकी है. इसलिए सरकार व मुख्यमंत्री के बहकावे में नहीं आएगी. बेरोजगार परेशान हैं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है. समय पर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है. ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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वसुंधरा के सवाल पर साधी चुप्पी : उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी एक है. आगामी चुनाव में सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. हालांकि वसुंधरा के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी. उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. हमेशा से पार्टी में उनका कद ऊंचा रहा है. उनको पूरा सम्मान मिला है. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर जो फैसला होगा, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी.
उन्होंने कहा कि करप्शन के मामले में अलवर पहले स्थान पर है. अलवर में सभापति, जिला कलेक्टर, पार्षद, एडीएम, एसडीएम सभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं. जिले की हालात खराब है. क्राइम बेकाबू हो रहा है. बदमाश खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. सरकार को सबसे पहले कानून व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए. इसके लिए पुलिस को मजबूत करना चाहिए. पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. पुलिसकर्मियों की कमी है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है.
