अलवर सहित पूरे प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानें होंगी ऑनलाइन

अलवर सहित राजस्थान की उचित मूल्य की दुकानें अब ऑनलाइन होने जा रही है. जिसके बाद राशन समय पर मिल सकेगा. वहीं अब BPL धारक किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकेगा.

अलवर. पूरे प्रदेश में राशन की दुकान अब जल्द ही ऑनलाइन होंगी. दुकानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा. ऐसे में दुकानदार राशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकेगा. अलवर में राशन की दुकानों पर आए दिन राशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है. लोगों को समय पर राशन नहीं मिलता है.

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सभी उचित मूल्य दुकानों को अब ऑनलाइन किया जाएगा. आधार कार्ड नंबर के साथ सीट पर सत्यापन का कार्य बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा. सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं. 10 अक्टूबर तक उचित मूल्य की दुकानों के साथ बीएलओ की मैपिंग होगी. बीएलओ से प्रतिदिन 20 से 25 करो का सर्वे करवाया जाएगा. इसके बाद सेटिंग में सत्यापन का कार्य पूरा होगा.

जिला कलेक्टर ने कहा कि बीएलओ के पास स्मार्टफोन में इंटरनेट डाटा पैक के साथ होना आवश्यक है. इस कार्य के लिए वालों को 10 रुपए प्रति राशन कार्ड के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों को समय पर राशन मिलेगा व राशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी. अभी तक राशन के लिए हर महीने लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार दुकान पर चक्कर लगाने पड़ते हैं. हालांकि, प्रशासन की तरफ से राशन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं.

बीपीएल कार्ड धारक अब किसी भी दुकान से राशन ले सकता है. इसके अलावा कार्ड धारक के मोबाइल पर मैसेज भी आता है लेकिन उसके बाद भी कई तरह की आए दिन गड़बड़ी होती हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है. स

सरकार का दावा है कि इससे आम आदमी को फायदा मिलेगा. साथ ही राशन में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लग सकेगी. हालांकि, यह देखना होगा कि हम लोगों को कितनी राहत मिलती है लेकिन अभी राशन के लिए लोगों को सरकारी दुकान पर खास धक्के खाने पड़ते हैं और धूप में कई घंटे का इंतजार करना पड़ता है. सरकार के तमाम दावों के बाद भी आज तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है.

One Nation, One Ration Card योजना क्या है?

One Nation, One Ration Card की सुविधा केंद्र सरकार की योजना है. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत शामिल सभी लाभार्थियों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रयास है, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रहें.