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सरकारी महाविद्यालय संघर्ष समिति ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, स्कूल फीस और बिजली बिल माफ करने की मांग

कोरोना वायरस के वजह से हुए लॉकडाउन में जनता के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा है. ऐसे में स्कूल अभिभावकों पर फीस देने का दबाब बना रहे है. वहीं बुधवार को सरकारी महाविद्यालय संघर्ष समिति ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. साथ ही सभी निजी स्कूलों की फीस और बिजली के बिल माफ करने की मांग की.

Demand to reduce school fees, बिजली बिल माफ करने की मांग
सरकारी महाविद्यालय संघर्ष समिति ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

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Published : May 27, 2020, 8:00 PM IST

मुण्डावर (अलवर). कोरोना वायरस का संक्रमण बड़े ही तेजी से फैल रहा है. ऐसे में सभी वर्गों के व्यापार और काम धंधे पूर्णत: बंद है. वहीं बुधवार को सरकारी महाविद्यालय संघर्ष समिति ने तीन महीने तक की सभी निजी स्कूलों की फीस और बिजली के बिल माफ करने की मांग की है. इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा.

इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव और पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा. समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में करोड़ों कमाने वाले निजी स्कूल ऑनलाइन का ड्रामा बंद करके 3 माह की फीस लेने की व्यवस्था न करें. उन्होंने जनता से आवाज उठाने की अपील की.

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उन्होंने कहा कि इस महामारी ने जनता की कमर तोड़ दी है. जनता के पास कमाई का कोई साधन नहीं है. अभिभावकों पर स्कूल संचालकों ने फीस देने का दबाब बना रखा है, साथ ही क्षेत्र के किसानों और घरेलू विद्युत बिलों को भी माफ करने की सरकार से मांग की है.

उन्होंने उपखण्ड प्रशासन से जल्द ही इस पर ध्यान देकर निराकरण करने की मांग की है. इस दौरान सुरेश यादव, संदीप फौलादपुरिया, संजय चौधरी भानौत, मुकेश डबास माजरा -भानौत, सुनील फूसापुर, एडवोकेट अरुण पंडित उपस्थित रहें.

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इधर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन राजस्थान के जिलाध्यक्ष संदीप यादव द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों के किराया माफ संबधित सात सूत्रीय मांगों का एक पत्र भेजकर उनकी समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया.

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