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अलवर : पंचायत स्तर पर शिविर लगा बनाए जाए ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र, दिया ज्ञापन

अलवर में सवर्ण जाति के लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर नाराजगी जताई. इसके तहत रैली निकालकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम एसीएम को ज्ञापन देकर जल्द पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ईडब्ल्यूएस के प्रमाण-पत्र बनाए जाने की मांग रखी.

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Published : Jun 28, 2019, 7:49 PM IST

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर निकाली गई रैली

अलवर. जिले में ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने से सवर्ण समाज के लोगों में अब नाराजगी दिखने लगी है. राज्य सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फीसदी आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी करने के बावजूद जिले में ज्यादातर जगहों पर प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं. यही नहीं सरकार द्वारा भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है.

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर निकाली गई रैली

आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर इसके विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे. उसके बाद भगवान परशुराम सर्किल से रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. यहां सरकार और अधिकारियों पर सवर्ण जातियों के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया.

इसके बाद युवाओं ने एसीएम देवेंद्रसिंह परमार को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द जिले में सभी ब्लॉक लेवल पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकारियों को अधिकृत करने की बात रखी. यहीं नहीं उनका कहना रहा कि जो अधिकारी प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

सवर्ण जाति के युवाओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद आरपीएससी द्वारा आरएएस और हैड मास्टर जैसी भर्तियों में एसबीसी को 5 फीसदी आरक्षण बैकलॉग के माध्यम से जारी किया गया है, परंतु ईडब्ल्यूएस वर्ग को एसबीसी वर्ग के समान भर्तियों में बैकलॉग आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

जो सवर्ण जातियों के साथ सरकार के दोहरे रवैये को दर्शाता है. इसके अलावा पूरे राजस्थान में अघोषित रूप से अधिकारियों द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं. उन्होंने गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश जारी कराने की मांग की है. वहीं उनका कहना रहा कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर प्रमाण पत्र बनवाए जाएं.

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