अलवर.हमेशा अपने बयानों के चलते विवादों में रहने वाले बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने कहा कि स्थानीय युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. इस संबंध में वो लगातार मांग उठा रहे हैं. उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है. ऐसे में अब वो गांव-गांव जाकर बेरोजगार युवाओं को साथ जोड़ने का काम करेंगे.
वहीं विधायक बलजीत यादव ने कहा कि औद्योगिक इकाई अलवर की जमीन पर लगी हुई है. इन उद्योगों की ओर से अलवर की जमीन और अलवर का पानी लिया जा रहा है. साथ ही जिले से बिजली लेकर काम किया जा रहा है. ऐसे में शहर की जमीन बंजर हो रही है. पूरा जिला डार्क जोन में आ चुका है.
स्थानीय युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में मिले 75 प्रतिशत आरक्षण जिसके चलते किसान मजबूरी में आत्महत्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह समस्या अलवर की नहीं पूरे प्रदेश के युवाओं की है. सभी जाति और धर्म के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है. सरकार ने भी अपने घोषणापत्र में स्थानीय युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में आरक्षण देने की बात कही थी. लेकिन इस काम में लगातार देरी हो रही है.
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विधायक ने कहा कि वो लगातार विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार देने के लिए विशेष बिल लाने की मांग कर रहे हैं. उसके बाद भी सरकार की ओर से इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल अलवर जिले की नहीं है लेकिन यहां हालात ज्यादा खराब है. इसलिए वो अलवर से शुरुआत करेंगे और जिले के बेरोजगार युवाओं को एक साथ लेकर आगामी विधानसभा सत्र से पहले सभी युवाओं के साथ मांग उठाएंगे.
उन्होंने कहा वे सभी बेरोजगार युवाओं को एक साथ खड़ा करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे. साथ ही सभी विधायकों से पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मुख्यमंत्री को पत्र देंगे. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए एक साथ होकर विरोध दर्ज कराने की बात कही है.
बता दें कि विधायक ने फोन नंबर 998384 8888 जारी किया है. उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा इस नंबर पर अपना नाम और फोन नंबर मैसेज कर सकते हैं. उनसे मैं खुद संपर्क करूंगा और उनको साथ जोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा. अन्य राज्यों में यह सुविधा शुरू कर दी गई है. ऐसे में राजस्थान का युवा परेशान है. उसको अन्य राज्यों में भी रोजगार नहीं मिल रहा है. इसलिए इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और युवाओं की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी. ऐसे में उनको पूरा विश्वास है कि सरकार भी उनकी मांग मानेगी.
