मुंडावर(अलवर).जिले की सरपंच संघ ने एफएफसी राशि को पहले की भांति ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार तो मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. वहीं सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल यादव ने बताया कि 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत पूरे प्रदेश में राशि का आवंटन किया जाना था, लेकिन 14वें वित्त आयोग की गाइडलाइन अनुसार पंचायत के खातों में नहीं कर पंचायत समिति के खातों में डाला गया है, जो वित्तीय गाइड लाइन के अनुसार गलत है.
सरपंच संघ ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा वहीं उन्होंने राशि को सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जमा करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार की ओर से एफएफसी की राशि को सीधे ग्राम पंचायत के खातों में जमा नहीं किया गया तो सरपंच संघ इसका पूरी तरह से विरोध करेगा. यादव ने बताया आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कि एफएफसी की राशि का उपयोग केवल नवीन हैडपंप और स्वच्छता संबंधित कार्यों के किया जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायतों में नवीन हैडपंप नहीं लगाए जा रहे है.
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ऐसे में नाली निर्माण के लिए गांव में पानी निकासी के लिए जगह नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा होती है, इसलिए कार्य कराए जाना संभव नहीं है. सरपंच संघ की ओर से ज्ञापन देकर एफएफसी की राशि से स्वच्छता के लिए सीसी रोड और नाली निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की मांग की है. जिससे 14वें वित्त आयोग की राशि का ग्राम पंचायतों में सही तरीके से उपयोग हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सकेगा.
वहीं ज्ञापन लेने के बाद तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने कहा से एवं उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही यादव ने कहा कि दो दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र और राज्य वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों के स्थान पर पंचायत समितियों के पीड़ी खातों में हस्तांतरित की जा रही है.विकेंद्रीकरण की जगह राज्य सरकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है.
