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अजमेर: नर्सिंग ऑफिसर पद पर महिलाओं को 80% आरक्षण दिए जाने का विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - नर्सिंग ऑफिसर भर्ती अजमेर

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में एम्स की ओर से जारी विज्ञप्ति में महिलाओं के लिए 80% आरक्षण और पुरुषों के लिए केवल 20% कोटा रखे जाने से नाराज नर्सिंग छात्रों ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Nursing students protest in Ajmer, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती अजमेर
कलेक्टर को सौंपा नर्सिंग छात्रों ने ज्ञापन

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Published : Jan 13, 2020, 7:55 PM IST

अजमेर. नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के तहत एम्स की ओर से जारी विज्ञप्ति में महिलाओं के लिए 80% आरक्षण और पुरुषों के लिए केवल 20% कोटा रखे जाने से देशभर के नर्सिग कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे नर्सिंग छात्रों में भारी रोष व्याप्त है. वहीं राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर में भी नर्सिंग छात्रों ने भी अपना रोष जाहिर करते हुए छात्र संघ कार्यकारिणी के बैनर तले सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंचे. जहां जिला कलेक्टर को देश के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन देकर संविधान के नियमों की हो रही है अवहेलना को तुरंत रोकने की मांग की है.

कलेक्टर को सौंपा नर्सिंग छात्रों ने ज्ञापन

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय छात्र संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एम्स नागपुर ने हाल में ही नर्सिंग ऑफिसर पद पर 100 पदों के लिए विज्ञप्ति को जारी किया था. जिसमें बताया गया था कि उक्त 100 पदों पर 80% महिलाओं के लिए पद आरक्षित है. वहीं केवल 20 पद पुरुष के लिए आरक्षित है जिसको लेकर अब नर्सिंग पुलिस कर्मियों में रोष जाहिर हो चुका है.

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देश के संविधान के नियमों के विपरीत इस नियम को बनाया गया है. वहीं मीणा ने कहा कि जीएनएम नर्सिंग एमएससी के कोर्स में एडमिशन में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो फिर आखिर सरकारी नौकरी में नर्सिंग छात्रों के हितों के साथ कुठाराघात क्यों किया जा रहा है. संघ के महासचिव मोहित चौधरी ने भी बताया कि नागपुर में महिला नर्सिंग ऑफिसर पदों पर यदि 80% महिलाओं के लिए आरक्षण को यदि शीघ्र ही निरस्त नहीं किया गया तो देशभर में नर्सिंग छात्रों को अपने हितों और देश के संविधान की रक्षा के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी.

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