अजमेर. केंद्र सरकार (central government) द्वारा संचालित की जा रही स्मार्ट सिटी योजना (Ajmer smart city project) के तहत अजमेर में भी विभिन्न तरह के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं. इन निर्माण कार्यों का संचालन लॉकडाउन के दौरान भी किया गया. इसके बारे में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बुधवार को अपने साप्ताहिक दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत की.
स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे 900 करोड़ के विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित (Ajmer District Collector Prakash Rajpurohit) ने अपने साप्ताहिक दौरे के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में 900 करोड रुपए के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं. इन निर्माण कार्यों के अंतर्गत अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग तरह के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं. जिनमें निर्माण की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.
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जिला कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्यों को यथावत चालू रखा गया इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि निर्माण कार्यों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके. क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों के काम धंधे पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, ऐसे में लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं. आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने निर्माण कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके.
जिला कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी लगातार निर्माण कार्य जारी रहने की वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए वे लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से संपर्क में हैं.
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अजमेर विद्युत वितरण निगम ने तय की लाइन ऑफ एक्शन, जल्द निस्तारित होंगे दिवंगत कार्मिकों के मामले
अजमेर विद्युत वितरण निगम (Ajmer Vidyut Vitran Nigam) ने इस वित्तीय वर्ष की लाइन ऑफ एक्शन तय कर ली है. इस साल डिस्कॉम का पूरा जोर अस्पतालों (hospital), ऑक्सीजन केंद्रों (oxygen centers) और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से जूझने की तैयारी, बिजली छीजत को 11 प्रतिशत से कम करने और 102 प्रतिशत राजस्व अर्जन पर रहेगा. डिस्कॉम कोरोना संक्रमण में दिवगंत हुए अपने कार्मिकों के प्रकरण भी शीघ्र निस्तारित करेगा.
डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने आज वीसी के जरिए 11 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बीते एक साल में कोरोना महामारी से संघर्ष के बावजूद डिस्कॉम ने बेहतरीन काम किया है. हमने इस संघर्ष में अपने 33 साथियों को खोया लेकिन हम डटे रहे और अपने कर्तव्य को पूरा किया. अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांटों पर निर्बाध आपूर्ति हमारा लक्ष्य था, हमने इसे शत प्रतिशत हासिल किया. तूफान के बावजूद हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया.
जल्द निस्तारित होंगे दिवंगत कार्मिकों के मामले
उन्होंने बैठक की शुरूआत कोरोना से दिवंगत हुए 33 कार्मिकों को श्रद्धांजलि दे कर की. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि सभी दिवंगत र्कामिकों के बकाया चल रहे क्लेम का जल्द से जल्द निस्तारण करें. अनावश्यक देरी करने पर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी.
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इस वर्ष 11 प्रतिशत छीजत, 102 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य
भाटी ने वरिष्ठ अधिकारियों को र्निदेश दिए कि विद्युत छीजत को 11 प्रतिशत एवं राजस्व को 102 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करें. उन्होंने इस मौके पर नागौर वृत्त की तारीफ करते हुए कहा कि नागौर ने पिछले वर्ष 5 प्रतिशत से अधिक छीजत कम की है. उन्होंने बताया कि कोरोना के बावजूद निगम ने पिछले वर्ष छीजत को 13.72 प्रतिशत तक सीमित किया है. पिछले वर्ष 12 में से 7 वृत्तों की छीजत 10 प्रतिशत से कम थी. केवल बांसवाड़ा एवं राजसमन्द ही ऐसे वृत्त हैं जहां पिछले र्वषों के मुकाबले छीजत बढ़ी है. प्रबंध निदेशक ने दोनों वृत्तों के अधीक्षण अभियंताओं को र्निदेश दिए कि वे इस साल लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अधिक मेहनत करें.
फिर शुरू होगा सतर्कता अभियान
भाटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली चोरों के खिलाफ सतर्कता अभियान फिर शुरू किया जाएगा. ज्यादा छीजत वाले वृत्तों में विजिलेंस ड्राइव इसी शनिवार से शुरू होगी. जिसमें उस वृत्त से संबंधित सभी अफसर फील्ड में रहकर जांच करेंगे. भाटी ने बंद एवं खराब मीटरों के बदलने के लिए निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान की वस्तुस्थिति की जानाकरी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप 30 जून तक सभी बंद एवं खराब मीटर बदल दिए जाए. इस दौरान सर्वप्रथम सिंगल फेज (ग्रामीण) के ऐसे मीटरों को बदला जाए जो 6 माह के अधिक समय से खराब एवं बंद पड़े हो.
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उन्होंने बिलिंग स्टेटस, टी एण्ड डी लोसेज, एटी एण्ड सी लोसेज, कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन, पीएचईडी कनेक्शन, औसत बिलिंग, बंद एवं खराब मीटर, राजस्व वसूली, सर्तकता जांच समीक्षा, कन्ज्यूमर टैगिंग, एनर्जी ऑडिट, फोटो रीडिंग, विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण की स्थिति व सरकारी दफ्तरों के बिजली बिलों के बकाया सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वृत्तवार सभी वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंचशील स्थित मुख्यालय से निदेशक तकनीकी के.एस. सिसोदिया, निदेशक वित्त एम.के. गोयल, मुख्य अभियंता ए.के.जागेटिया, टी.ए.टू.एम.डी. राजीव वर्मा , प्रशांत पंवार एवं लेखाधिकारी दिनेश रायकवाल उपस्थित रहे.
