नसीराबाद (अजमेर). केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद की बैठक परिषद सभागार में छावनी बोर्ड अध्यक्ष और सेना स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर समीर कोशल की अध्यक्षता और मनोनीत सदस्य अजमेर जिला सांसद भागीरथ चौधरी और सिविल एरिया कमेटी चेयरमेन योगेश सोनी की मौजूदगी में संपंन्न हुई .नव नियुक्त स्टेशन कमांडर और बोर्ड अध्यक्ष समीर कोशल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली.
वहीं बैठक के दौरान भवन कर और छावनी में वाहन प्रवेश कर का मुद्दा भी गरमाया मगर बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपंन्न हुई. बैठक में परिषद ई.ओ अरविंद नेमा ने फंड की कमी बताते हुए, कहा की राजस्थान सरकार की मदद नहीं मिलती है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें वहां स्थित छावनी परिषदों को मदद देती है, और स्वच्छ भारत योजना एक्शन के तहत 2 रूपये 80 पैसे प्रति व्यक्ति मिलते हैं. वह भी आवंटित करवाए जाये. आयोजित बैठक में वार्ड संख्या-3 के पार्षद अनिरुद्ध खंडेलवाल ने रोष प्रकट करते हुए बताया की भवन कर निर्धारण को लेकर परिषद ने कमेटी तो गठित कर दी और हजार गुणा भवन कर जनता पर लाद दिया. जिससे आमजन परेशान है, जबकि वर्ष 2015 से उक्त मुद्दे को उठा रहे है मगर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती.
छावनी सीमा में प्रवेश करने पर वसूला जाने वाला प्रवेश कर के मुद्दों को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा जिसको लेकर सिविल एरिया कमेटी चेयरमेन योगेश सोनी ने कहा की प्रवेश कर नाकों पर किसी भी कार्मिक को हमने यह अधिकार नहीं दिया है की वाहन पर डंडा मारगे या वाहन से चालक को नीचे उतारेगा.
इसी के साथ सोनी ने कहा की नाकों पर तैनातकर्मी को निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर वाहन को रवाना कर देना है. मगर इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी. इस मौके पर अजमेर जिला सांसद भागीरथ चौधरी ने नव नियुक्त बोर्ड अध्यक्ष स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर समीर कोशल से पार्षदों की बैठक कर उपरोक्त मामले निपटाने की बात कहते हुए बैठक में बताया कि अजमेर जिले में 60 प्रतिशत समस्याये नसीराबाद से जुडी मिलती है.