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BTP और BJP की वजह से डूंगरपुर में उपद्रव हो रहा हैः रघुवीर मीणा

डूंगरपुर में कांकर डूंगरी में चल रहे अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के आंदोलन पर अब राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा ने इस पूरे मामले के लिए BJP और BTP को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों की ओर से आतंकवादियों की तरह आदिवासी अंचल में नारेबाजी करवाई जा रही है, जो सरासर गलत है.

violent protests of ST candidates in Dungarpur, Raghuveer Meena
पूर्व सांसद रघुवीर मीणा

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Published : Sep 25, 2020, 6:35 PM IST

उदयपुर. राजस्थान के डूंगरपुर में पिछले कुछ दिनों से जारी छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है. इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक दलों की टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई है. बीजेपी इसे जहां सरकार का फेलियर बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे कुछ राजनीतिक दलों की साजिश करार दे रही है.

'BJP और BTP जिम्मेदार'

इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा से बातचीत की. बातचीत के दौरान मीणा ने कहा कि इस पूरे मामले में पिछले कुछ दिनों से छात्र एक पहाड़ी पर डेरा डाल बैठे हुए थे. ऐसे में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है कि उन्होंने मौका स्थिति से सरकार को अवगत नहीं कराया. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अवगत कराया जाता तो समय रहते ही इस समस्या का समाधान हो जाता.

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'BJP और BTP जिम्मेदार'

वहीं, इस पूरे आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए भी रघुवीर मीणा ने बीजेपी और बीटीपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है. मीणा ने कहा कि आम छात्रों के कंधे पर बंदूक रख कुछ राजनीतिक दलों के लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जिसका खामियाजा एक आदिवासी को भुगतना पड़ेगा. ऐसे में मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वह शांति का रास्ता अपनाएं. उन्होंने कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद को तैयार है.

सरकार जल्द लेगी सकारात्मक फैसला

सरकार जल्द लेगी सकारात्मक फैसला

मीणा ने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री से लगातार इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक इस मामले पर सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व यहां पहुंचकर आतंकवादियों की तरह नारेबाजी कर रहे हैं जो कि आदिवासियों के खिलाफ है.

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रघुवीर मीणा ने कहा कि आदिवासी सीधा और भोला है, ऐसे में कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. लेकिन यह फायदा ज्यादा वक्त तक नहीं उठा पाएंगे और सरकार इस पूरे मामले पर जल्द सकारात्मक फैसला लेते हुए इस आंदोलन को समाप्त करेगी.

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