उदयपुर.देश में कोरोना संक्रमण की वजह से सभी सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी के रफ्तार कम होने के साथ ही और फिर से सभी सेक्टर उभरने लगे हैं. प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग आबकारी विभाग भी एक्शन मोड में दिखाई दो रहा है.
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विभाग की ओर से ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 721 दुकानों को खरीदने के लिए फिर से बोली लगाई जाएगी. कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अब विभाग से इन दुकानों की नीलामी के लिए सोमवार से आवेदन मांगने शुरू कर दिए गए हैं.
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त सी आर देवासी ने बताया कि 721 दुकानों की ई-नीलामी 18 तारीख से की जाएगी. पिछले दिनों 7665 शराब की दुकानों के लिए ई-नीलामी शुरू की गई थी, लेकिन इनमें करीब 721 दुकानों पर किसी ने बोली नहीं लगाई थी. जिसके बाद विभाग की ओर से फिर से कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ राजस्व अर्जित करने के लिए बोली लगाई जाएगी.
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ऐसे में विभाग को इन दुकानों से करोड़ों रुपए के राजस्व की आमदनी की उम्मीद लगाए बैठा है. विभाग की ओर से लगाई जा रही 721 दुकानों की नीलामी पर नजर डालें तो श्रीगंगानगर 113, उदयपुर 73, अजमेर 52, भीलवाड़ा 48, हनुमानगढ़ 40, जोधपुर 33, जयपुर सिटी 20, जयपुर ग्रामीण 07, चितौडगढ़ 30, कोटा 08, बिकानेर 21, भरतपुर 02, अलवर 29, बाडमेर 06, बूंदी 13, बासवांड़ा 25, चूरू 11, डूंगरपुर 21, दौसा 1, जैसलमेर 8, जालोर 08, झुंझुनू 12, करौली 1, नागौर 29, पाली 15, प्रतापगढ़ 6, राजसमंद 22, सीकर 24, सिरोही 13, सवाई माधोपुर 2, टोंक 7.
निलामी प्रक्रिया में शेष रही सभी 721 दुकानों पर बोली लगे. इसको लेकर विभाग ने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है. निलामी में शराब कारोबारी रूचि दिखाए इसके लिए विभाग ने बोली दाताओं को कई छूट भी दी है. अब विभाग अपने राजस्व लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष बची दूकानों की निलामी कर रहा है.
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय स्थापित करेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस
राज्य सरकार ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को गुड़ा गांव में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 24 बीघा जमीन की स्वीकृति प्रदान कर दी है. विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. कुंजन आचार्य ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह पिछले 6 महीने से इस सेंटर की स्थापना के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने शासन और प्रशासन को कई बार पत्र लिखे एवं व्यक्तिगत मुलाकात करके जमीन आवंटित करने का आग्रह किया था.