उदयपुर.राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलना अब राजस्थान के नौनिहालों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा पांचवीं तक स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन राजस्थान में कोई भी भाषा ऐसी नहीं जो पूरे प्रदेश में बोली जाए. इसी के कारण अब तक केंद्र ने भी राजस्थान की किसी भाषा को मान्यता नहीं दी है. ऐसे में राजस्थान के बच्चे केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में देश की शिक्षा नीति को 34 साल बाद बदला गया था. इस शिक्षा नीति में कई मूलभूत परिवर्तन किए गए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ ही हर गांव-ढाणी स्तर तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन इस शिक्षा नीति में एक प्रावधान स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भी रखा गया था, जिसके तहत कक्षा 5 तक बच्चा अपने प्रदेश की भाषा में ही पढ़ाई कर पाएगा.
राजस्थान के बच्चों के लिए परेशानी
इस नियम के तहत राजस्थान में भी बच्चों को यह लाभ मिलना था, लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलना राजस्थान के बच्चों के लिए अब परेशानी का कारण बन गया है. बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के बच्चे भी कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान की अब तक कोई भी स्थानीय भाषा ऐसी नहीं बन पाई है जिसे मान्यता प्राप्त हो.
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प्रदेश के हर जिले और संभाग की अलग भाषा है. ऐसे में राजस्थान के बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस रियायत का लाभ नहीं मिल पाएगा. शिक्षाविद गिरिराज सिंह चौहान का कहना है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए अब फिर से प्रयास शुरू होने चाहिए ताकि राजस्थान के नौनिहालों को केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई शिक्षा नीति का लाभ मिल पाए.
प्रदेश के बच्चों को उठाना पड़ेगा खामियाजा: संजय लोढा
वहीं, प्रोफेसर संजय लोढ़ा का मानना है कि राजस्थान की भाषा को लेकर चल रही पुरानी खींचतान का खामियाजा अब प्रदेश के बच्चों को उठाना पड़ेगा. ऐसे में अब सरकार की ओर से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए केंद्र तक फिर से आवाज बुलंद करनी होगी.