श्रीगंगानगर. जिले में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस सतर्क होगी. जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला यातायात प्रबंध समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये सभी अवैध कट्स को बंद किया जायेगा. शहर के मुख्य मार्गों के डिवाईडर्स पर भी अनावश्यक कट्स को बंद किया जाएगा.
बैठक में चौराहों को छोटा करने, शहर में बेसहारा पशुओं की रोकथाम, मुख्य बस स्टैण्ड को स्थानांतरित करने, जिला परिवहन कार्यालय भवन एवं ड्राईविंग ट्रैक हेतु भूमि की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई. जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय भवन एवं ड्राईविंग ट्रैक के लिये चुनावढ़ कोठी के पास भूमि का आवंटन किया गया है. जिला कलक्टर वर्मा ने कहा कि बस स्टैण्ड के बीच में गाड़ी खड़ी करना और आवाज लगाकर सवारियां बैठाना आदि पर कार्रवाई होगी. जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है. दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट व चोपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट आवश्यक है, इसके लिये उन्हें प्रेरित किया जा रहा है.
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जिला कलक्टर ने जिले के भीतर स्पीड लिमिट के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है, जिसके तहत नेशनल हाईवे पर स्पीड 90 किलोमीटर, बाईपास पर 50 और शहर के भीतर 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड रहेगी. नेशनल हाईवे पर ट्रक व मोटरसाईकिल की स्पीड 60 किलोमीटर प्रतिघंटा, इसी प्रकार लालगढ़ छावनी में 40 व बाहरी क्षेत्रा में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड रहेगी. इसी प्रकार शहर के बाहरी क्षेत्रों में, कस्बे के बाहर के क्षेत्र में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड रहेगी. उन्होंने कहा कि रिद्धि-सिद्धि काॅलोनी के सामने हनुमानगढ़ रोड़ पर, जयदीप बिहाणी काॅलेज के गेट के सामने स्पीड ब्रेकर बनाकर थ्री डी पेंटिंग बनाई जाये, ताकि वाहनों की स्पीड कम रहे. जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना अतिआवश्यक है. उन्होंने कहा कि सभी सड़कों पर दोनों तरफ लाईन्स डलवाई जायेंगी, ताकि यातायात व्यवस्थित चले.
किसानों का धरना समाप्त
किसानों का धरना समाप्त... श्रीगंगानगर. जिले में चुनावढ़ उप तहसील के आगे पिछले तीन दिनों से चल रहा धरना किसानों का धरना आखिरकार पुलिस आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है. व्यापारी से करोड़ों रुपए के लेन-देन को लेकर सैकड़ों किसान चुनावढ़ थाना के आगे धरने पर बैठे थे. किसानों ने कहा की कृषि कानून के तीनों काले कानूनों की आड़ लेकर व्यापारी किसानों के पैसे नहीं दे रहा है. किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए आंदोलनकारियों से वार्ता की. किसानों ने कहा कि अगर प्रशासन किसानों के पैसे व्यापारी से दिलाए तो ही किसान वार्ता करेंगे. पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 15 दिवस के भीतर किसानों के पैसे उन्हें वापस दिलाएं जाएंगे. पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे सभी पीड़ित किसानों से वार्ता कर 3 दिनों से लगातार चल रहे धरने को समाप्त कर दिया.
