नागौर.अजमेरसंभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने नागौर पचांयत समिति सभागार कक्ष में अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनसुनवाई में प्राप्त समस्याओं को तत्काल सुनें और शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें. इनका समाधान करने के साथ ही लोगों को मिली राहत का सत्यापन भी करें.
नागौर पचांयत समिति सभागार कक्ष में की जनसुनवाई अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने कहा कि पटवारी और ग्राम सेवक के माध्यम से सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्या हल करें. नागौर जिले के संरपच संघ की ओर से सभी ग्राम पंचायतों पर श्मशान भूमि के कार्य को मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू करने के बारे मे चर्चा की गई. अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने बताया कि अब तक 32 हजार पेंशन आवेदन प्राप्त हुए हैं.
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अजमेर संभाग में दो हजार से अधिक रास्तों को खुलवाया जा चुका है. अतिक्रमण हटाने के मामले में कोताही बरतने पर नागौर तहसीलदार को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं मकराना के गुणवती रेन्ज में अवैध खनन मामले में कलेक्टर और खान विभाग की ओर से जांच में खनिज अभियंता द्वारा पद के दुरुपयोग करने के मामले में परिवादी के मंगलवार को जनसुनवाई में पेश होने के बाद संभागीय आयुक्त ने खान सचिव को रिमाइंडर पत्र प्रेषित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
वहीं नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा को निर्देश दिए कि अवैध माइंस को तत्काल बंद किया जाए. नागौर तहसील के कई ग्रामीण इलाकों में जीएलआर बन गए लेकिन कई वर्षी बाद भी नहर में पानी नही पहुंचने पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की.
जिलास्तरीय अफसरों के साथ की बैठक
गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और संपर्क पोर्टल सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने नागौर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष मे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक मे मकराना मे गुणवती रेन्ज का अवैध खनन का मामला उठाने पर खनिज विभाग के सचिव को पत्र प्रेषित कर मकराना खनिज अभियंता के विरुद्ध एक्शन लेने की बात कही.
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जिले की पंचायत समिति के विकास अधिकारियों से ग्राम पंचायतों पर हो रहे कार्यों की जानकारी लेकर चर्चा की गई. वहीं राजकीय प्रयोजनार्थ भू आंवटन एवं नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए भवनों के मद्देनजर भूमि आवंटन के साथ गरीब कल्याण रोजगार योजना और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड और मनरेगा के कार्य की समीक्षा की गई. संपर्क पोर्टल पर हुई शिकायतों की वर्तमान समीक्षा भी की गई. जिले के उपखंड स्तर पर बिजली,पानी, सड़कों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ सरकार की इंदिरा रसोई योजना की प्रगति भी पूछी गई.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और कोविड-19 को लेकरचर्चा की गई. संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला रसद अधिकारी से खाद्य सुरक्षा योजना का फर्जी तरीके से लाभ उठाने वाले सरकारी अधिकारी व अन्य लोगों को हटाने के निर्देश भी दिए. इस अवसर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान के साथ जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.
