नागौर: अधर में लटकी 30 फीसदी क्षय रोगियों की ऑनलाइन जानकारी, नहीं मिल पा रहा पेंशन का लाभ

नागौर में रोगियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत होने वाले कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर की लेटलतीफी से डाटा ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट घोषणा में प्रतिमाह मिलने वाली क्षय रोगियों की पेंशन राशि का डाटा ऑनलाइन करने में परेशानी आ रही है.

नागौर. जिले में क्षय रोगियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत काम शुरू हो गया है. जिला क्षय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान को अंजाम देने में जुट गए हैं. लेकिन 30 फीसदी मरीजों की जानकारी ऑनलाइन नहीं होने से निजी अस्पतालों के मरीज चिकित्सा विभाग के चक्कर काट रहे हैं. अभी तक उनके आधार से लिंक करके ऑनलाइन करने की प्रक्रिया अधर में है.

ऑनलाइन करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा निजी अस्पतालों को सॉफ्टवेयर मे अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे सभी अस्पताल में मरीजों को इस योजना का फायदा मिल सके. वहीं जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने टीबी अस्पताल से राजिस्ट्रेशन कराकर क्षय रोगियों को पेंशन राशि का लाभ देने के निर्देश जारी किया है. टीबी अस्पताल के अधिकारियों मिशन के रूप में कार्य करने में जुट गए हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी के चलते अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है. जिला अधिकारी का कहना है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार क्षय रोग यानी टीबी से पीड़ित लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देने का घोषणा की गई थी. 500 रुपये प्रतिमाह 1 अप्रैल 2018 से सरकारी या फिर निजी क्षेत्र के अस्पताल में इलाज करा रहे क्षय रोगियों को मिलना था. अभी तक चिकित्सा विभाग और टीबी अस्पताल ने जिले के 70 फीसदी मरीजों की जानकारी आधार कार्ड से जोड़कर ऑनलाइन की है. जबकि 30 फीसदी डाटा कार्य अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की लेटलतीफी के कारण अटके पड़े हैं