नागौर. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का किसान संवाद कार्यक्रम जारी है. इसके लिए प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक प्रदेश भर में किसानों से चर्चा कर रहे हैं. इसी सिलसिले में नागौर के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी नागौर के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने जायल और खींवसर उपखण्ड मुख्यालयों पर पार्टी के किसान संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों से संवाद किया और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की.
नागौर में मंत्री हरीश चौधरी ने किया किसानों से संवाद पार्टी आलाकमान और प्रभारी महासचिव अजय माकन के निर्देश के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में किसान संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिया है. नागौर जिले के जायल में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और विधायक जायल मंजू देवी मेघवाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. सहदेव चौधरी ने किसानों से संवाद किया. कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वे किसी भी स्तर तक जाएंगे. किसान संवाद के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर से केन्द्र के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई.
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वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉ. सहदेव चौधरी ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र में बैठे 2 शख्स पूरे देश पर फैसले थोप रहे हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र है, यहां तानाशाही नहीं चलेगी. जायल विधायक मंजू देवी ने संवाद के दौरान किसानों को नए कृषि कानूनों को जानकारी देते हुए वक्ताओं ने इसे काला कानून करार दिया और इसकी खामियां बताई. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाने तक पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और संघर्ष करेगी.
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार की उपलब्धियों के बारे में किसानो को बताया और कृषि कानूनों के नुकसान के प्रति जागरूकता के लिए जायल में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली. उन्होंने कहा कि गांवों में जन जागरण अभियान चलाकर इन कानूनों की वास्तविकता से लोगों को अवगत कराया जा रहा है.
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने केन्द्र सरकार के कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए विरोध करने की बात कही. मंत्री ने भाजपा व आरएसएस पर जाति, धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर देश को बांटने की आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गत 70 वर्षों से देश में मूलभूत संसाधनो का विकास किया है. 1955 में किसानों को जमीन का खातेदारी अधिकार मिलने के बाद ही खुशहाली का रास्ता खुला है. मंत्री ने ने कहा कि महज नारों से नहीं धरातल पर काम करना पड़ता है.
