नागौर में जिला परिषद की समीक्षा बैठक का आयोजन, लोक कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा

नागौर के जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन हुआ. इसमें जिला परिषद के सीईओ जवाहर चौधरी ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत और मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं की बकाया स्वीकृति पंचायती राज चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले जारी करने के निर्देश दिए हैं.

नागौर. जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ. इस बैठक में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और लक्ष्य से पिछड़ने वाले विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सुधार करने के निर्देश जारी किए गए.

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि अनुमान के मुताबिक अगले महीने में पंचायतीराज चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी. इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, मनरेगा सहित अन्य सभी योजनाओं के पात्र लोगों को स्वीकृति जारी कर दी जाए. ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में लक्ष्य पूरे नहीं होने के हालातों से बचा जा सके. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इस साल नागौर का लक्ष्य 7768 आवास बनवाने का है. इसमें से 88.90 फीसदी की स्वीकृति जारी हो चुकी है.

ऐसे में सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाकी रही स्वीकृतियों, पहली और दूसरी किस्त का शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जाए. ताकि आचार संहिता लगने के बाद इनका काम प्रभावित नहीं हो. बैठक में पंचायतीराज विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी महेश नारायण शर्मा भी मौजूद रहे. सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले को देश में पहले पांच स्थान पर रखने का हमने लक्ष्य तय किया हुआ है, जिसे पूरा करने का हरसंभव प्रयास किए जा रहा है.