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गहलोत सराकर के 1 साल का कार्यकाल बेहतरीन : सुखराम बिश्नोई - sukhram bishnoi latest statement

गहलोत सरकार के 1 साल पूरा होने पर नागौर में प्रदर्शनी लगाई गई. इस दौरान वन और पर्यावरण मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि गहलोत सरकार के 1 साल का कार्यकाल बेहतरीन और नागौर के लिए बड़ा सौगात बना रहा है.

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Published : Dec 20, 2019, 11:37 PM IST

नागौर.वन और पर्यावरण मंत्री और नागौर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने गहलोत सरकार के 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार जिला स्तरीय प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया और मंत्री ने गुब्बारे के झुड़ के साथ निरोगी राजस्थान लिखे संदेश को आकाश में छोड़ा.

नागौर प्रभारी मंत्री का बयान

प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की निरोगी राजस्थान विषय की प्रदर्शनी में भी पहुंचे. जहां पर सरकार की योजना और गतिविधियों के बारे में जानकारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से प्रदर्शनी स्थल पर निरोगी राजस्थान के बारे में जानकारी जुटाई.

कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि गहलोत सरकार के 1 साल का कार्यकाल बेहतरीन और नागौर के लिए बड़ा सौगात बना रहा है. नागौर को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गहलोत सरकार ने दी, प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बयान दिया कि नावा और सांभर नमक झील की जमीन का सीमा ज्ञान आने वाले वक्त में कराया जाएगा. इसके बाद नावा और सांभर झील से से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

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प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रवासी पक्षी किसी बीमारी का शिकार न हो, इसके लिए फॉरेस्ट अधिकारी की टीम गठित की जाएगी. जो बराबर झील क्षेत्र में आने वाले प्रवासी पक्षियों नजर रख सकें. उन्होंने कहा कि एक साथ हजारों पक्षियों की मौत होना बड़ा दुखद घटना है. अब इस मामले की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. पक्षियों में जानलेवा बीमारी फैलने की असली वजह क्या रही है यह रिपोर्ट आने के बाद सबको अवगत कराया जाएगा. साथ ही सांभर और नावा क्षेत्र में नमक के व्यापारियों के व्यापार को लेकर सरकार गंभीर है और चिंतित भी है. ऐसे में जब तक स्थिति अनुकूल और सुरक्षित माहौल होने के बाद नमक उद्योग की सप्लाई हो सकेगी. नमक उद्योग का ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी आने वाले वक्त में जा सकती है, ताकि उद्योग प्रभावित ना हो सरकार इसके लिए प्रयासरत है.

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