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नागौर: किसानों को राहत देने के लिए फसली लोन की शुरुआत, 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

नागौर में किसानों को राहत देने के लिए फसली लोन की शुरुआत की गई है. फसल गिरवी रखने पर किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है. जिला कलेक्टर ने निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति और मारवाड़ छापरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसानों को 1 लाख 50 हजार रुपए का चेक वितरित किया.

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फसली लोन की शुरुआत

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Published : Jun 1, 2020, 6:42 PM IST

नागौर. किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है. किसानों को अब अपनी फसल को गिरवी रखकर महज 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा. नागौर जिले के निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ मारवाड़ छापरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के तीन-तीन किसानों को 1 लाख 50 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए.

फसली लोन की शुरुआत

बता दें कि, कोविड 19 महामारी के दौरान किसानों को अपनी फसल को कम दामों पर बेचना ना पड़े, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना का एलान किया था. अब किसान फसल के बदले जरूरत के मुताबिक ऋण ले सकेगा. वहीं अच्छे भाव मिलने पर फसलों को बेच कर लिया गया ऋण को चुका देगा. नागौर के सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने निमोद गांव के किसानों को फसल गिरवी रखने पर 1 लाख 50 हजार रुपए का चेक वितरण करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया.

नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि भारत में सबसे कम ब्याज दर पर किसानों को फसली ऋण देने के लिए प्रदेश की सरकार ने विशेष पहल की है. महज 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया गया है. बाकी का 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी. सोमवार को निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 किसानों के साथ मारवाड़ छापरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 किसानों को अपनी फसल को ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में रखने के बाद उन्हें 1 लाख 50 हजार रुपए का चेक वितरण किया गया है. लघु एवं सीमांत किसानों को डेढ़ लाख रुपए तक और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा.

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सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक पीपी सिंह का कहना है कि, नागौर जिले में फसली ऋण योजना के तहत 175 करोड़ के लक्ष्यों की पूरा किया जा रहा है. प्रबंध निदेशक ने बताया कि अब तक 54 हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है. बता दें कि, नागौर जिले में ज्यादा से ज्यादा फसली ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिससे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जा सकेगा.

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