अतिवृष्टि में बेघर हुए हाड़ौती के 10268 लोगों के लिए पीएमएवाई योजना के तहत स्वीकृति जारी, 7 दिन में करवाना होगा एप पर रजिस्ट्रेशन

हाड़ौती में करीब 10268 लोगों ने बीते साल अतिवृष्टि में अपने मकानों को खो दिया था. जिनमें कोटा जिले के 6106, बारां के 4053, बूंदी के 106 और झालावाड़ के भी कुछ परिवार चिन्हित हैं. इन सभी लोगों को विशेष स्वीकृति पीएमएवाई योजना के तहत जारी हुई (PMAY approval for10268 homeless people) है. इन लोगों को 7 दिन में जानकारी को आवास प्लस एप पर दर्ज करवानी होगी.

कोटा.हाड़ौती में बीते साल अतिवृष्टि हुई थी, जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए थे. इन लोगों के कच्चे मकान लगातार 10 दिनों तक चली बारिश के चलते ढह गए और उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हुआ था. इन लोगों की सहायता के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष स्वीकृति कोटा, बूंदी और बारां जिले के लिए दिलाई (Lok Sabha Speaker Om Birla get approval for PMAY) है. इसके तहत करीब 10,000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को पीएमएवाई के तहत मकान मिल सकते हैं.

स्पीकर ओम बिरला के कैंप ऑफिस से जारी की गई जानकारी के अनुसार हाड़ौती में करीब 10268 लोगों को इस योजना के तहत पात्र माना गया है. जिनमें कोटा जिले के 6106, बारां के 4053, बूंदी के 106 और झालावाड़ के भी कुछ परिवार चिह्नित हैं. इन सभी लोगों को विशेष स्वीकृति जारी होने के बाद आवास प्लस एप जानकारी दर्ज करानी होगी. इसके लिए लोकसभा स्पीकर बिरला ने कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ के जिला कलेक्टरों को पात्र परिवारों की जानकारी 7 दिन में एप पर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं.

लोकसभा स्पीकर ने बाढ़ के दौरान कोटा और बारां जिले में हवाई सर्वे किया था. साथ ही कई गांवों में मौके पर जाकर हालात भी देखे थे. जिसमें सामने आया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कच्चे पक्के मकान ढह गए हैं और गरीब लोगों के पास दोबारा मकान बनाने का भी पैसा नहीं था. उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मकान बनाने के लिए सहायता का आग्रह भी किया था. जिस पर बिरला ने दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में उच्च स्तर पर बात की थी. इसके बाद प्राकृतिक आपदा व अन्य कारणों से आवास खो चुके लोगों के लिए आरक्षित रखी गई 5 प्रतिशत निधि से हाड़ौती के बाढ़ व अतिवृष्टि प्रभावितों को सहायता उपलब्ध करवाने की विशेष स्वीकृति जारी की गई.