कोटा.प्रदेश के स्वास्थ्य और कोटा के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा कोटा के दौरे पर हैं. वे रविवार देर रात कोटा पहुंच गए थे. सोमवार को जिले के कांग्रेस नेताओं ने उनके साथ मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय जनसुनवाई कोटा के सर्किट हाउस में की और वो अधिकारियों की बैठक भी लेंगे. जनसुनवाई में मंत्री मीणा ने परिवादियों के मुद्दे पर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं.
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ईडी तो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है. केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने वाले के घर ईडी भेज दी जाती है. संजय राउत, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां पर ईडी भेज दी जाती है. नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम थे, तब सीबीआई को कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बोलते थे. आज क्या है, आज सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स विभाग का कितना दुरुपयोग किया जा है. यह सब इनके हाथ का खिलौना बन गए हैं. यह देश के लिए शर्मनाक है. कभी इनको भी इन चीजों का सामना करना पड़ेगा. मंत्री मीणा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड पेपर की नेहरू ने स्थापना की थी, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन उसमें हो गया है. यह सारा पैसा चेक से दिया और लिया गया है. केस 14 साल पहले बंद हो गया था, जिसे रिओपन कर दिया है. देश की जनता सब देख रही है। यह लोग उन एजेंसियों का दुरुपयोग यह सोचकर करें कि कभी मोदी और शाह को भी इनका सामना करना पड़ेगा. खाटूश्यामजी में हुए हादसे पर उन्होंने चिंता जताई साथ ही कहा कि इस मामले में जिस की भी लापरवाही है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी.
सीएमएचओ पद के लिए 2 साल की पॉलिसी होनी चाहिए -मंत्री मीणा ने कहा कि 1000 सैंपल ही नहीं, सभी फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की जांच होनी चाहिए. अस्पतालों की ओपीडी में खांसी-जुखाम, बुखार के मरीज आ रहे हैं. हाल ही में हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानांतरण (Meena on Transfer Policy) के मुद्दे पर उनसे जब सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि सभी का स्थानांतरण पॉलिसी के तहत हुआ है. हटाए गए सीएमएचओ को 3 साल हो गए थे. साथ ही मंत्री ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि 3 साल भी काफी ज्यादा हैं, यह पॉलिसी 2 साल की होनी चाहिए. नए सीएमएचओ के आने से कार्य में नयापन आता है. वैसे भी 2 साल में तो कलेक्टर, एसपी के भी ट्रांसफर हो जाते हैं.
कांग्रेस को नहीं मिली थी प्रदर्शन की अनुमति, मंत्री बोले- मुझे नहीं जानकारी - कोटा में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है. महंगाई बड़ा मुद्दा है. महंगाई से आम आदमी की आत्मा त्रस्त है, पहली बार आजादी के बाद खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है. इनके चलते दूसरी चीजें महंगी हो गई हैं व आम आदमी का बजट बिगड़ गया है. मंत्रियों के साथ ब्यूरोक्रेसी के टकराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री कई बार रहा हूं. ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई टकराव मेरा हुआ हो.
शिक्षामित्र भी पहुंचे नियमितीकरण की मांग को लेकर - जनसुनवाई में पूरे जिले से ही कई लोग पहुंचे, जिनमें अधिकांश जनप्रतिनिधि शामिल थे. इसके अलावा आम आदमी भी नगर विकास न्यास, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग की शिकायत लेकर पहुंचे थे. शिक्षामित्र भी सर्किट हाउस पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नियमित करने की मांग दोहराई. इस दौरान जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, शहर एसपी केसर सिंह शेखावत, ग्रामीण एसपी कविंद्र सिंह सागर एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा प्रशासन राजकुमार सिंह, एडिशनल एसपी राजेश मील, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. विजय सरदाना, सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, नगर निगम उत्तर आयुक्त वासुदेव मालावत, दक्षिण आयुक्त राजपाल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
