99 साल की हुई को-ऑपरेटिव सोसायटी...हजारों करोड़ों का लोन दिया...एक पैसा भी एनपीए नहीं

कोटा कर्मचारी सहकारी समिति सभा नंबर-108 अपना 99 वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है. रियासत काल में शुरू हुई इस सहकारी समिति के निदेशक मंडल का कहना है कि उन्होंने 1920 से लेकर अब तक हजारों करोड़ रुपए का लोन सदस्यों को दिया है, जिनमें समिति का एक रुपया भी डूबत खाते में नहीं गया है. ऐसा दावा किया जा रहा है

कोटा.शहर की कोटा कर्मचारी सहकारी समिति सभा नंबर-108 अपना 99 वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है. समिति के 99 वां अधिवेशन में यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा. बता दें कि समिति का एक रुपया भी डूबत खाते में नहीं गया है. यानी एक रुपया भी एनपीए नहीं है. ऐसा दावा किया जा रहा है. जबकि इसका वार्षिक टर्न ओवर 540 करोड रुपए है.

बता दें कि अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करेंगे. इसके साथ ही पूर्व सांसद इज्यराज सिंह, विधायक कल्पना देवी, मदन दिलावर, संदीप शर्मा, चंद्रकांता मेघवाल और अशोक डोगरा सहित अन्य कई लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 21 वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी होगा. इस समिति के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्रीकृष्ण बिरला, उपाध्यक्ष गिरीश कांत भटनागर और सचिव विमल चंद जैन है. संस्था के अध्यक्ष श्री कृष्ण बिरला ने बताया कि 1920 में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के समकालीन का निर्माण हुआ था. उनका कहना है कि इस सभा में 5253 सदस्य हैं. अगले साल समिति को 100 साल पूरे हो जाएंगे, जो अपने आप में अनूठा उदाहरण होगा.

बता दें कि इस कोऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्रीकृष्ण बिरला हैं. जिनकी उम्र भी 90 साल की है. श्रीकृष्ण बिरला पिछले 18 साल से कर्मचारी सहकारी सभा नंबर 108 के अध्यक्ष हैं. वहीं 1963 से सक्रिय होकर समिति में काम कर रहे हैं. वे कई बार इस समिति में अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं. वर्ष 2001 से लगातार वे इसके अध्यक्ष बने हुए हैं. श्रीकृष्ण बिरला का दावा है कि कोई भी सरकारी समिति 20 परसेंट का अंशदान नहीं देती है. हमारी समिति ही एकमात्र ऐसी है, जो बीस फीसदी अंशदान सदस्यों को देती है.

न्यायालय में समिति का कोई मामला विचाराधीन नहीं

समिति के सचिव विमल जैन ने बताया कि समिति से लोन लेकर 2,980 मकान लोगों ने अब तक बना लिए हैं. वहीं अब तक हजारों करोड़ों का लोन समिति बांट चुकी है. जिनमें एक भी पैसा एनपीए में नहीं है. समिति के न्यायालय में किसी तरह के कोई मुकदमा नहीं चल रहे हैं. वहीं ऑडिट में हर बार इस समिति को ए ग्रेड मिलता है. यहां काम करने वाले कार्मिकों को भी सरकारी कार्मिक के बराबर सैलरी मिलती है और समय-समय पर उसके भत्ते बढ़ते रहते हैं.