राशन महाघोटाले में एक और खुलासा, बड़े अधिकारी तक उठा रहे सरकारी राशन... - गजेटेड ऑफिसर तक उठा रहे सरकारी राशन
कोटा में राशन घोटाले का मामला सामने आया था, जिसमें अब एक और खुलासा हुआ है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं की इस लूट में जेईएन, ग्रामीण विकास अधिकारी, व्याख्याता, प्रिंसिपल, हेड मास्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इनमें से अधिकांश लोग गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं. मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन लगातार इन सभी सरकारी कर्मियों को रिकवरी का नोटिस भेज रहा है.
बड़े अधिकारियों ने भी उठाया गरीबों का गेहूं
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Published : Jun 17, 2020, 2:06 PM IST
कोटा.राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 800 सरकारी मुलाजिमों ने लाखों क्विंटल सरकारी गेहूं की लूट को अंजाम दिया है. इस मामले में अब डीएसओ और एसडीएम की जांच में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं की इस लूट में इंजीनियर, ग्रामीण विकास अधिकारी, व्याख्याता, प्रिंसिपल, हेड मास्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इनमें से अधिकांश लोग गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, साथ ही कुछ कार्मिक भी शामिल हैं. मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन लगातार इन सभी सरकारी कर्मियों को रिकवरी का नोटिस भेज रहा है.
बड़े अधिकारियों ने भी उठाया गरीबों का गेहूं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चल रहे इस फर्जीवाड़े का सबसे पहले खुलासा करने वाले कनवास एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा करके सरकारी कर्मचारी जो इस योजना के लिए पूर्णतः अपात्र हैं. उन्होंने भी इस योजना में सेंध लगाकर गरीबों के हिस्से का राशन उठाया है. राशन उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों में कुछ अधिकरी भी शामिल हैं.
आधार कार्ड के जरिए लगाया पता...
एसडीएम डागा ने बताया कि ये फर्जीवाड़ा आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के बाद पकड़ में आया है. आधार कार्ड से लिंक होने के बाद पता चला कि किसी व्यक्ति के पास कई बीघा जमीन है तो कोई सरकारी कर्मचारी तो वहीं किसी का वेतन अधिक है. जिस कारण वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है. अब फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद एसडीएम और जिला रसद विभाग ने ऐसे अपात्र लोगों की सूची जारी करते हुए इन सबको बिक्री के लिए नोटिस जारी कर दिया है.
आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के बाद पकड़ में आया फर्जीवाड़ा
42 लाख के नोटिस 22 लाख की रिकवरी...
कोटा के डीएसओ मोहम्मद ताहिर के अनुसार अभी तक वह सरकारी कार्मिकों को 42 लाख रुपये के नोटिस जारी कर चुके हैं. इनमें से 23 लाख रुपये की रिकवरी भी हो गई है. सरकारी कार्मिकों ने जो गेहूं उठाया है. उसमें 27 किलो के अनुसार उनसे रिकवरी की जा रही है. अब इस तरह के लगभग 2,080 अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर किया जा चुका है. इनमें करीब 800 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं.
नौकरी कर रहे कोटा में, राशन अपने गृह जिले में उठा रहे...
एसडीएम कनवास राजेश डागा के अनुसार अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो कि राशन तो अपने गृह जिलों में उठा रहे हैं, लेकिन वे ड्यूटी कोटा में कर रहे हैं. इनमें अलवर, झुंझुनू और सीकर सरकारी कार्मिक शामिल हैं, जो हजारों रुपये महीने की सैलरी भी ले रहे हैं और गेहूं भी उठा रहे हैं. इनमें नगर पालिका सांगोद, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, स्टैटिक, पंचायत समिति सांगोद, कैथून व इटावा इटावा, शिक्षा विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग, सीएडी, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं.
गौरतलब है कि लॉकडाउन के समय में NFSA में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था. हालांकि, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सरकारी कार्मिकों ने राशन उठाया था. ऐसे 704 सरकारी कर्मचारियों को रसद विभाग ने चिन्हित कर उनसे रिकवरी शुरू कर दी थी. बता दें कि सरकारी कार्मिकों को 42 लाख रुपये के नोटिस जारी किए जा चुके हैं. जिनमें से अभी तक 23 लाख रुपये की रिकवरी हो गई है.
