नागरिकता संशोधन कानून असंवैधानिक, CAA की जरूरत नहींः यशवंत सिन्हा

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताया और कहा, कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है. कानून सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है.

कोटा. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा देशभर में गांधी शांति यात्रा निकाल रहे हैं. ऐसे में उनकी यात्रा मंगलवार शाम को कोटा पहुंची.

उन्होंने कोटा की मीडिया से बातचीत की. यशवंत सिन्हा ने नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताया और कहा, कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है. सरकार के पाले से नागरिकता देने का अधिकार है. पिछले 6 साल में 4000 लोगों को नागरिकता दी गई है. ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं.

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उन्होंने कहा, कि यह कानून सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है. मौजूदा सरकार कई मोर्चों पर बुरी तरह से फेल हो गई. इसमें आर्थिक, नौजवान या किसान सभी के मुद्दे शामिल हैं. यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा, कि अगर जनता अड़ने लगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी भू-अवाप्ति कानून में संशोधन की बात मोदी सरकार ने कही थी, लेकिन संसद के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा था.

प्रताड़ना का सबूत कैसे लेकर आएगा....

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाया है, कि जो व्यक्ति 25 से 30 साल पहले भारत आया है, वह कैसे साबित करेगा, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना हो रही थी. नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा और उसके साथ-साथ प्रमाण भी देना होगा. यह प्रमाण वह कैसे लेकर आएगा. यशवंत सिन्हा ने ये भी कहा, कि इस कानून के अंदर बौद्ध या तमिल, जो श्रीलंका और भूटान और तिब्बत से आए हैं, उनको नागरिकता देने संबंधी व्यवस्था नहीं है.

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वहीं उन्होंने कहा, कि जब भारत ही सबको शरण दे रहा है तो इन देशों से आए हुए लोगों को कैसे शरण मिलेगी. अमित शाह के किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं होगा वाले बयान पर पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, कि सरकार से ऊपर संसद है और संसद से ऊपर जनता, जनता चाहेगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा.