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कोटा: माकपा कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत दी गिरफ्तारी

कोटा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी. जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं. वहीं, इससे पहले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

Marxist Communist Party Protest in Kota,  Kota latest news
माकपा के कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारियां

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Published : Aug 26, 2020, 8:37 PM IST

कोटा. जिले में बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी. केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी देने के पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से अदालत चौराहा पर आक्रोश रैली निकाली. साथ ही अदालत चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

माकपा के कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारियां

जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बाद में छात्र विलास उद्यान के पास जाकर छोड़ा. इस मौके पर कलेक्ट्रेट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात रहा. इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के पास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन भिजवाया.

पुलिस जाप्ता रहा तैनात

सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में सौंप रही है केंद्र सरकार

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कोटा जिला सचिव दुलीचंद बोरदा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश को निजी हाथों में सौंप रही है. देश का सार्वजनिक उपक्रम तेजी के साथ निजी हाथों में दिया जा रहा है और निजीकरण की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है. देश का मजदूर किसान आंदोलित होता है तो भारत सरकार श्रम कानूनों को खत्म कर रही है. जून महीने में भारत सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश जारी किए हैं. सरकार किसान मजदूरों का भला नहीं कर रही है.

महिला कार्यकर्ताओं ने भी दी गिरफ्तारी

पढ़ें-कोटा: भाजपा ने किसानों को फसल बीमा का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

केंद्र सरकार बिजली का भी निजीकरण कर रही है. इसके लिए बिजली बिल 2020 केंद्र सरकार लेकर आई है. शिक्षा का निजीकरण भी सरकार करना चाहती है और इसके लिए कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा की नई नीति देश में लागू की है.

जिला सचिव दुलीचंद बोरदा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार देश के विकास में जीडीपी का 3 फीसदी भी खर्च नहीं कर रही है. कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फंड बना दिया, जिसका हिसाब किताब का पता नहीं है. कोरोना रिलीफ प्रधानमंत्री फंड के जरिए भारत सरकार बड़ा घोटाला करने जा रही है.

बोरदा ने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वह मजदूर को रोजगार दे. मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दें. शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी दे. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ बुधवार को कोटा जिले के गांव-गांव के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सरकार का विरोध करते हुए देश व्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां दी है.

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