जोधपुर. नारी निकेतन के लिए 19 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर अनुपालना रिपोर्ट मांगी है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान (Nari NIketan in Rajasthan) एएजी अनिल गौड ने 30 मार्च के आदेशों की पालना में रिपोर्ट पेश की. उन्होने बताया कि सरकार ने जोधपुर के नारी निकेतन के सीवरेज सिस्टम के नवीनीकरण के लिए 19 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया, जिसका उपयोग जल्द किया जाएगा.
इस पर कोर्ट ने राज्य के छह अन्य नारी निकेतन को लेकर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव को निर्देश दिए कि वे निरीक्षण करे और संस्थाओं में कोई कमियां हों तो बताए, ताकि उसमें सुधार करवाया जा सके. एएजी गौड ने बताया कि भामाशाहो के सहयोग दी गई एम्बुलेंस की फिलहाल मरम्मत हो रही है. वहीं, प्रतिनियुक्ति पर एक ड्राइवर वहां लगा दिया है. जल्द ही एम्बुलेंस तैयार हो जाएगी और उसका उपयोग भी किया जाएगा. वहीं, एएजी पंकज शर्मा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि जोधपुर व अजमेर के नारी निकेतन में मनोचिकित्सक नियमित रूप से दौरा कर सेवाएं दे रहे हैं.
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इसी तरह से राज्य के अन्य नारी निकेतनो में भी व्यवस्था की जा रही है. एएजी शर्मा ने कहा कि नारी निकेतन में नर्सिंग स्टॉफ का पदस्थापना नहीं हो सका, क्योकि प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने सचिव समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी 7 नारी निकेतन में नर्सिंग स्टॉफ का एक एक पद हैं. ऐसे में वह अपनी मांग चिकित्सा विभाग को भेजे, ताकि सरकार वहां पर नर्सिंग स्टॉफ की स्थायी नियुक्ति करे. यह कार्य अगले पन्द्रह दिन में पूरा किया जाना आवश्यक है. कोर्ट ने काउंसलर राधिका लोहिया की सेवाओं की प्रशंसा जो नियमित रूप से नारी निकेतन में सेवाएं दे रही है और उसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं.
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न्यायमित्र डॉ. नुपूर भाटी ने सुझाव दिया कि नारी निकेतन में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी नियमित दौरा करे, ताकि महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा मिल सके. इस पर एएजी अनिल गौड ने उनके सुझाव पर सहमति जताई और जल्द (Things will Improve Soon of Nari Niketan in Rajasthan) व्यवस्था करने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीपिका विश्नोई को बालिका गृह जोधपुर के अधीक्षक पद पर लगाया है जो जल्द ही पदभार ग्रहण करेगी. इस पर कोर्ट आदेश की कॉपी सदस्य सचिव रालसा को भेजने के निर्देश के साथ अगली सुनवाई पर अनुपालना रिपोर्ट मांगी है.
