जोधपुर. पूरी दुनिया में 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. इस दिन यह चर्चा होती है कि वर्तमान समय में बच्चों के अधिकारों के कानून को लेकर क्या हालात हैं? क्या उनको पूरे अधिकार मिले हैं या नहीं? उन्हें संरक्षण मिल रहा है या नहीं?
बता दें कि राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग भी लगातार बच्चों के अधिकारों से जुड़े कार्य कर रहा है. खास बात यह है कि अब आयोग मासूमों की परेशानी जानने के लिए राज्य में पंचायत स्तर पर भी मॉनिटरिंग शुरू करने वाला है. इसके लिए संबंधित पंचायत के सरपंच और पंचायत समिति स्तर पर प्रधान को शामिल करके कमेटी बनाई जाएगी. क्षेत्र के बच्चे खास कर किशोरियां अपनी परेशानी जो अपने माता-पिता के साथ शेयर नहीं कर सकतीं वह इस कमेटी को बताएंगी और कमेटी आयोग तक उनकी बात को पहुंचाएगी. यह जानकारी राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने दी.
ब्लॉक स्तर पर हो रही जन सुनवाई...
राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि करीब 10 महीने पहले उन्होंने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था. इसके बाद से लगातार प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर तक जन सुनवाई की जा रही है, जिसमें आयोग के सदस्य जाते हैं. उन्होंने बताया कि साथ ही स्कूलों में जाकर भी सुनवाई की जा रही है.