जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ में राज्य के प्रत्येक जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड को लेकर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान एएजी पंकज शर्मा ने कहा कि जोधपुर में कौशल विकास (Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation) केन्द्र विकसित कर दिया गया है जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा.
उन्होंने न्यायालय को बताया कि चाईल्ड केयर संस्थान में रहने वाले बच्चों के लिए आरएसएलडीसी (RSLDC) ने अभी तक ऐसा कोई कोर्स तैयार नहीं किया है, जो उनके लिए हो. एएजी शर्मा ने कहा कि आरएसएलडीसी के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बच्चों का आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाए. क्योंकि जो पाठ्यक्रम पेश किए गए हैं वो लम्बी अवधि के उन बच्चों का नामांकन करना आवश्यक होगा.
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इसको लेकर एक बैठक 21 दिसम्बर को प्रस्तावित है. इसमें दो आईएएस ऑफिसर नलिनी कठोटिया एमडी आरएसएलडीसी और भानु प्रकाश अध्यक्ष आरएसएलडीसी भाग लेंगे. किशोर न्याय बोर्ड के साथ बैठक बुलाए जाने के बाद बच्चों को कौशल विकास पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे. इसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के सामने पेश की जायेगी.
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वहीं एएजी अनिल गौड ने रिकार्ड पर दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी चाईल्ड केयर संस्थान मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना ग्रेड तृतीय समर्थ से कवर किए गए हैं. जिन बच्चों का आधार योजना के तहत पंजीकरण नहीं है, उनका आवश्यक पंजीकरण किया जाएगा. न्यायालय ने सभी निर्देशों को अगली सुनवाई तक पूरा कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
