प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर में...अपराधियों के लिए सैरगाह बना राजस्थान : राठौड़

जोधपुर में गुरुवार को विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज जो सरकार अपने 2 साल पूर्ण कर रही है उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है. जिसकी वजह से प्रदेश का विकास ठप हो गया है. प्रदेश की सरकार ने जनता पर आर्थिक भार ही लगाया है.

जोधपुर.पूर्व मंत्री और विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को जोधपुर में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हल्ला बोला. जोधपुर आए उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज जो सरकार अपने 2 साल पूर्ण कर रही है उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है. जिसकी वजह से प्रदेश का विकास ठप हो गया है और वित्तीय प्रबंधन के चलते आर्थिक आपातकाल के दौर से प्रदेश गुजर रहा है.

राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में सरकार के अधिकारी ने ही एक बयान दिया था कि कुल राजस्व में पेंशन वेतन और प्रदेश के कर्ज का ब्याज चुकाने में ही 108 फीसदी धन खर्च हो रहा है. ऐसे में विकास कार्य की बात करना बेमानी है भले ही सरकार बड़े-बड़े वादे करे, लेकिन आर्थिक हालात सही नहीं हैं.

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जनता पर आर्थिक भार ही लगाया है. भाजपा सरकार ने 2018 में स्टेट हाईवे का टोल बंद किया जिसे सरकार ने वापस लागू कर दिया. हमारे समय में 18 फीसदी वेट डीजल पर था, जिसे इस सरकार ने 28 फीसदी कर दिया और पेट्रोल के वैट को 26 से 38 फीसदी कर दिया जो पूरे देश में सर्वाधिक है. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पर सेस कर भी लगा दिया गया है.

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बुरे दौर में है. राष्ट्रीय स्तर की अपराध से जुड़ी रिपोर्ट में राजस्थान में दुष्कर्म के मामले सर्वाधिक होना सामने आया है. पिछले साल के अपराधों में 47 फीसदी बढ़ोतरी भी हुई है. राठौड़ ने सपोटरा, भरतपुर, धौलपुर और शेखावाटी क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और राजस्थान अपराधियों की सैरगाह बन गया है.

प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए राठौड़ ने कहा कि थानों में जो थानेदार बैठे हैं उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम ऊपर पहुंचानी पड़ रही है, जिसके चलते प्रदेश में अपराध बेलगाम हो रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून जो बनाए हैं वो किसान हित में हैं. राज्य सरकार को अपना टैक्स कम कर इसे न्यूनतम करना चाहिए जिससे सभी वर्गों को फायदा होगा.