राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती चालक के स्क्रीनिंग टेस्ट की मॉडल उत्तर कुंजिका जारी की

राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सीधी भर्ती चालक के पदों पर स्क्रीनिंग टेस्ट की मॉडल उत्तर कुंजिका जारी कर दी गई है. सीधी भर्ती चालक 2020 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 23 जनवरी को आयोजित किया गया था. जिसकी मॉडल उत्तर कुंजिका जारी करने के साथ ही आपत्तिया मांगी गई हैं.

rajasthan highcourt,  direct recruitment driver screening tes
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती चालक के स्क्रीनिंग टेस्ट की मॉडल उत्तर कुंजिका जारी की

By

Published : Jan 25, 2021, 9:35 PM IST

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सीधी भर्ती चालक के पदों पर स्क्रीनिंग टेस्ट की मॉडल उत्तर कुंजिका जारी कर दी गई है. सीधी भर्ती चालक 2020 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 23 जनवरी को आयोजित किया गया था. जिसकी मॉडल उत्तर कुंजिका जारी करने के साथ ही आपत्तिया मांगी गई हैं. रजिस्ट्रार परीक्षा ने मॉडल उत्तर कुंजिका जारी करते हुए आपत्तिया मांगी हैं जो कि 27 जनवरी दोपहर 2 बजे से 2 फरवरी को शाम 5 बजे तक दी जा सकेंगी. उसके बाद उत्तर कुंजिका जारी की जाएगी. राजस्थान हाईकोर्ट, राज्य न्यायिक अकादमी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अदालतों में चालको के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है.

पढे़ं:जंगल से खुशखबरी : बाघिन टी-118 ने दो शावकों को दिया जन्म...ट्रैप केमरे में कैद हुई फोटो

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से रामराज नगर योजना में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ई नीलामी के विज्ञापन जारी करने पर पेश स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद निस्तारित कर दिया गया. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष रणजीत जोशी एवं अभिजीत जोशी ने पक्ष रखते हुए बताया कि रामराज नगर योजना को लेकर जनहित याचिका विचाराधीन है, ऐसे में जेडीए की ओर से रामराज नगर योजना में भूखंड संख्या 1 से लेकर 60 तक की ई नीलामी के लिए 15 जनवरी को विज्ञापन जारी किया था उस पर रोक लगाई जाए.

सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और जेडीए की ओर से दिलीप सिंह राजवी ने पक्ष रखा. जेडीए की ओर से राजवी ने आज की दिनांक का ही एक आदेश पेश करते हुए बताया कि जेडीए ने ई नीलामी को रोक दी है. ऐसे में हाईकोर्ट को ओर कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं लगे तो प्रार्थना पत्र को निस्तारित करें. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जेडीए की ओर से ई नीलामी रोकने के तथ्य पेश करने पर प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया. एसोसिएशन की ओर पेश याचिका पर सरकार की ओर से जवाब के लिए चार सप्ताह का समय चाहा, जिस पर 23 फरवरी को अगली सुनवाई मुकरर्र की है.

गौरतलब है कि एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रामराज नगर योजना के भूखंड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका पेश की थी. जिस पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया था. वही जेडीए को आरक्षित भूखंडो पर यदि अतिक्रमण हो तो उसे हटाने के निर्देश जारी किए थे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details