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Published : May 26, 2021, 10:56 PM IST

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प्रदेश में नई न्यायालय किए सृजित, 13 एडीजे और 18 सीजेएम न्यायालय, विधि और विधिक कार्य विभाग ने जारी किया आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रदेश में नई अदालतें सृजित की गई हैं. इसके अलावा विधि और विधिक विभाग के प्रमुख सचिव विनोद भारवानी ने दो अलग-अलग आदेश जारी करते हुए एडीजे और सीजेएम न्यायालय सृजित किए हैं.

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प्रदेश में नई न्यायालय किए सृजित

जोधपुर. राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रदेश में नई अदालतें सृजित की है. वहीं विधि और विधिक विभाग के प्रमुख सचिव विनोद भारवानी ने दो अलग-अलग आदेश जारी करते हुए एडीजे और सीजेएम न्यायालय सृजित किए हैं.

प्रदेश में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश स्तर के 13 नई अदालतें सृजित की है. साथ ही 18 सीजेएम अदालतें नई बनाई गई हैं. इसके अलावा अपर जिला न्यायाधीश स्तर की अदालतों में नसीराबाद, अजमेर, कठूमर, अलवर, वैर भरतपुर, डूंगरगढ़, बीकानेर, नैनवां बून्दी, बैंगू चित्तौडगढ, सरदारशहर चूरू, सादुलशहर और एडीजे संख्या दो अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, जालोर, गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर, एडीजे संख्या दो नीमकाथाना सीकर और सिरोही में नई अदालतों का सृजन किया है.

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वहीं सीजेएम स्तर की अदालतों में गंगापुर भीलवाडा, नोखा बीकानेर, एसीजेएम चूरू और बीदासर चूरू, सैपऊ और बसेड़ी धौलपुर, संगरिया हनुमानगढ़, एसीजेएम जैसलमेर, एसीजेएम झुन्झुनू, लोहावट, बाप और भोपालगढ़ जोधपुर, एसीजेएम सोजत सुमरेपुर पाली, एसीजेएम श्रीमाधोपुर और सीजेएम लक्ष्मणगढ़ सीकर और एसीजेएम टोंक और निवाई टोंक में नई अदालतों का सृजन किया गया है. वहीं, नई अदालतों के सृजन में संभव है कि मुकदमों के अम्बार से राहत मिलेगी तो वहीं पक्षकारों को भी जल्द न्याय मिलने की उम्मीद.

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