जोधपुर. शहर में 2 नगर निगम बनने के बाद निर्वाचित बोर्ड बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं. इसी बीच नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने गहलोत सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है. केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए राज्य के 3 शहरों के नगर निगम को 30 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें राज्य सरकार ने जोधपुर में नगर निगम उत्तर को नोडल एजेंसी बनाते हुए 10 करोड़ रुपए का पूरा बजट उन्हें जारी कर दिया.
महापौर वनिता सेठ का कहना है कि सर्वाधिक प्रदूषण से जुड़ी इकाइयां नगर निगम दक्षिण में है. उन्होंने बताया कि जोधपुर दक्षिण में मुख्य सड़कें, उद्योग और अस्पताल है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने जानबूझकर अपने नगर निगम को यह राशि जारी की है. महापौर ने आरोप लगाया कि अभी निगम बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं और सरकार भेदभाव करना शुरू कर दिया है. महापौर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुदान राशि जारी की तो यह नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा के बोर्डों के साथ भेदभाव कर रही है.
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