जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (Rajasthan High Court Advocates Association) के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) को विस्तृत मांग पत्र भी सौंपा. इसमें बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) में 50 की क्षमता है. फिलहाल मुख्य न्यायाधीश सहित केवल 23 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं. इनमें से भी अगले 15 महीनों में करीब 7 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाएंगे. आने वाले 15 महीनों में न्यायाधीशों की संख्या घटकर 16 ही रह जाएगी.
हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में आमजन को त्वरित न्याय मुहैया कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी न्यायपालिका नहीं निभा पा रही है. पत्र में बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कोटे से अंतिम नियुक्ति नवम्बर 2019 में हुई थी. इसके बाद न्यायिक अधिकारी कोटे से न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, लेकिन इनमें से अधिकांश का कार्यकाल काफी छोटा है. ऐसे में एसोसिएशन ने वकील कोटे से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार और अन्य स्तर पर लम्बित प्रक्रिया को गति देने का आग्रह किया.