'राज्यसभा में बिना बहुमत के अनुच्छेद 370 हटाने का विधेयक पारित करवाना आसान नही था'

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक निर्णय को लेकर आमजन के बीच जा रही है. इसके तहत राष्ट्रीय एकता अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें शहरों में केंद्र सरकार के मंत्री प्रबुद्ध जनों के बीच जाकर संपर्क करते हुए उन्हें सरकार के निर्णय से अवगत करवा रहे हैं. इसी कड़ी में केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत शनिवार को जोधपुर पहुंचे.

जोधपुर. केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जोधपुर में राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में भाग लिया. उन्होंने अपने उद्बोधन में कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के निर्णय को लेकर जानकारी दी.

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लगातार देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या होगा कश्मीर में. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत ही सूझबूझ के तरीके से विधेयक और बिल को सबसे पहले राज्यसभा में रखा जहां एनडीए का बहुमत नहीं था. ऐसे में वहां सफलता मिलनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी दो तिहाई बहुमत से यह पारित हुआ. इससे विपक्ष के चेहरे पर मायूसी छा गई. यह बेहतर रणनीति का ही चमत्कार था. इसके बाद लोकसभा में 370 सांसदों ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया यह अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय था.

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गहलोत ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मेरा खुद का सुझाव था उसके आधार पर ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है उन्होंने यह भी कहा कि चर्चाएं होती है कि कश्मीर में जनता विरोध कर रही है. लेकिन अभी तक कोई भी विरोध के स्वर मुखर होकर सामने नहीं आए हैं. संगोष्ठी में पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, विधायक सूर्यकांता व्यास, महापौर घनश्याम ओझा सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे.