जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ में बुधवार को गौशालाओं पर सरकार द्वारा नई शर्ते लगाए जाने के साथ ही 200 गौधन से कम वाली गौशालाओं को अनुदान राशि भुगतान नहीं देने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई हुई.
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उनके द्वारा किए गए दावों और सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ से गौ-सेवा कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि और उसके अकाउंट के बारे में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के निर्देश के साथ ही मामले की सुनवाई 1 जून तक के लिए स्थगित कर दी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गौ सेवा कर की राशि किसान ऋण माफी में डाल दी. याचिकाकर्ता अखिल भारतीय संत समिति की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि साल 2018-19 में सरकार की ओर से 100 से अधिक गौधन वाली 2700 गौशालाओं को 1-1 लाख रुपये का अनुदान दिया था.
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