जोधपुर. शहर में मेहरानगढ़ हादसे की जांच को लेकर बनाए गए चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस संगीत राज अरोड़ा की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मानाराम के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने बड़ी धनराशि खर्च कर जांच आयोग का गठन किया और रिपोर्ट प्राप्त की. लेकिन, अभी तक न तो सरकार ने रिपोर्ट सबमिट की है और ना हीं जांच आयोग की रिपोर्ट पर कोई पुख्ता कार्रवाई की है.
इस पर कोर्ट ने सरकारी महाधिवक्ता से पूछा कि सरकार ने जब जांच आयोग गठित किया है ऐसे में कानूनी रूप से आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन, महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने कहा कि जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं है. सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है.
वहीं, इस पर कोर्ट ने कहा कि जब कानूनी रूप से आयोग का गठन किया गया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और अगर सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है तो किस आधार और किस नियमों के तहत सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है. इस पर महाधिवक्ता ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने महाधिवक्ता के आग्रह पर जवाब के लिए 27 नवंबर तक का समय दिया है. अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. जिस पर महाधिवक्ता को इस मामले में जवाब पेश करना होगा.