जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार की ओर से की गई वेतन कटौती को याचिकाकर्ताओं को लौटाने के आदेश जारी किए हैं. न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने यह आदेश राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के याचिकाकर्ता डॉ. राजुराम काला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोविड-19 के कारण की जा रही वेतन कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ता संघों के सदस्यों और याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए याचिकाकर्ताओं की पृथक खाते में रखी गई वेतन कटौती को लौटाने के आदेश जारी किए हैं. शिक्षकों के संगठन, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, अन्य कर्मचारी संगठनों और आयुर्वेद चिकित्सकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई हुई.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी, कुलदीप माथुर और अन्य अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय को बताया कि वेतन कटौती का सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है. संविधान की धारा 360 के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक आपातकाल लागू किए बिना सरकार किसी भी प्रकार वेतन कटौती के लिए सक्षम नहीं है.
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने राज्य के आर्थिक संकट का हवाला देकर वेतन कटौती को आवश्यक बताया और भविष्य में होने वाली वेतन कटौती को स्वैच्छिक बताया. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का तर्क था कि न्यायालय के पूर्व आदेश के तहत वेतन कटौती को मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में जमा ना कर पृथक खाते में जमा की गई है. पृथक खाते में जमा वेतन कटौती याचिकाकर्ताओं को लौटाई जाए. इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए सरकार को पृथक खाते में जमा वेतन कटौती याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ता संघों के सदस्यों को लौटाने के आदेश जारी किए हैं.
