जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस अरूण भंसाली की अदालत ने शिक्षा विभाग की ओर से पिछले एक दशक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण नहीं करवाने को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता शैला खान की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा ने बताया कि याचिकाकर्ता शैला खान ने अपनी माता जीनत आरा जो कि शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं उनके निधन के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. जिस पर शिक्षा विभाग ने नियुक्ति नहीं दी, इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
बोहरा ने बताया कि 24 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही प्रार्थियां को एक वर्ष का मूल वेतन हर्जाने के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के पारित आदेश की पालना में शिक्षा विभाग ने प्रार्थियां को 70 हजार रुपए एक वर्ष का मूल वेतन हर्जाने में दिया और सेवा नियम के तहत कनिष्ठ लिपिक पद 24 दिसम्बर 2012 को नियुक्ति देने के साथ ही पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चैराई ओसिया जिला जोधपुर में किया गया. जब प्रार्थियां पदस्थापन के लिए वहां गई तो प्रधानाचार्य की ओर से उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया गया.