जोधपुर. पर्यावरण संरक्षण और कागज बचाने के उद्देश्य से स्टैण्डर्ड ए-4 साइज के पेपर इस्तेमाल करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन विचार कर रहा है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय प्रशासन ने यह जानकारी दी है.
बता दें, प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों और उच्च न्यायालय में लीगल पेपर की जगह स्टैण्डर्ड ए-4 साइज के पेपर इस्तेमाल करने पर विचार चल रहा है, उम्मीद है की इसको लेकर शीघ्र अनुमति मिल सकती है.
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष विधि के विद्यार्थी आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित की ओर से जनहित याचिका पेश की गई थी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित सिंघल ने पैरवी करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कलकता, त्रिपुरा और केरल हाईकोर्ट ने अदालतों में समस्त प्रकार के दस्तावेजों में पेश किए गए जाने वाले लीगल पेपर की जगह स्टैण्डर्ड साइज के ए-4 पेपर के इस्तेमाल और इस पर दोनों तरफ प्रिंटिंग के उपयोग के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं.
यह भी पढ़ेंःगहलोत सरकार ने जारी की कोरोना गाइडलाइन, 13 जिलों में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के प्रशासन स्तर पर ए-4 साइज के पेपर का दोनों ओर उपयोग करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. इस पर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.