जयपुर. सदन में राजकुमार रोत ने काकरा डूंगरी में शिक्षक भर्ती 2018 लेवल के 161 पदों पर एसटी अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर हुए आंदोलन का मामला उठाते हुए कहा कि 1 साल पहले इस संबंध में कुछ युवाओं ने 15 दिन तक धरना-प्रदर्शन किया था. लेकिन जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया. इस दौरान पुलिस से हुई तकरार के बीच 2 लोगों की मौत हो गई. इस घटना में पुलिस ने करीब 4000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिया, जिससे आज भी आदिवासी लोग परेशान हैं.
रोत ने कहा कि हर गुरुवार इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि धरना देते हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही और पुलिस द्वारा बेवजह यहां के युवाओं को परेशान किया जा रहा है. विधायक ने आदिवासियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग तो की ही, साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 लेवल 1 के 1167 पदों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरने की मांग की. सदन में मारवाड़ जंक्शन से आने वाले विधायक खुशवीर सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की सुमेर, टोड़ा, नावली, नाडोल और माडपुर ग्राम पंचायत से जुड़े क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे लेपर्ड की संख्या को देखते हुए इस चित्र को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की मांग की.
विधायक ने यह भी कहा कि ऐसा होने से न केवल लेपर्ड का संरक्षण होगा, बल्कि यहां पर्यटक गतिविधियां भी बढ़ेगी जिसका फायदा यहां के किसानों और आम लोगों को होगा. सदन में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने नागौर के जायला में लिग्नाइट परियोजना के लिए आवाज से जमीन का किसानों को अब तक मुआवजा न मिलने का मामला उठाया. बेनीवाल ने कहा कि 1998 में भूमि अवाप्ति की गई, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते पिछले 11 दिन से जायल क्षेत्र में किसान धरने पर बैठे हैं. बेनीवाल ने कहा कि इस मामले कुछ बड़े अधिकारियों और व्यवसायिक बैंकों की गठजोड़ है जिसके चक्कर में मुआवजे का लाखों करोड़ों रुपए बैंकों में अटका रहता है.
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ऐसे में सरकार धरने पर बैठे किसानों की 11 सूत्री मांग पूरी करें साथ ही बकाया मुआवजा दिलवाने के साथ इन परिवारों के पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था करें. सदन में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में संचालित ऑक्सीजन प्लांट में लगी आग की घटना का जिक्र किया और अस्पताल की खामियों को गिनाया देवनानी ने कहा प्लांट में ना तो फायर प्रोटक्शन के लिए कोई उपकरण था और ना ही फायर अलार्म. गनीमत यही थी कि जब प्लांट के धुआं उठता देखा तो पड़ोस में रहने वाले कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना देकर इस पर काबू करवाया वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. देवनानी ने कहा कि प्लांट के कचरे के ढेर लगे रहते हैं. ऐसे में इन आस्था और सुरक्षा में खामी के लिए दोषी अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई होना चाहिए.
सदन में मुंडावर विधायक मनजीत धर्मपाल चौधरी ने गौशालाओं में पशु चिकित्सकों के नवीन पद सृजित कर चिकित्सक लगाने की मांग की तो वहीं विधायक सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में साढ़े 3 साल से 33 और 132 केवी के जीएसएस नहीं लगने से हो रही किसानों को परेशानी का जिक्र किया. उन्होंने यह भी कह डाला कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 2 सहायक अभियंता कार्यालय बीजेपी के शासनकाल में खोले गए थे वो भी मौजूदा सरकार ने बंद कर दी है. इसके बाद अब लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस जाएगी तभी अंधेरा छटेगा और बीजेपी आएगी तो उजाला होगा.
कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग तो सांगानेर के रंगाई छपाई उद्योग की समस्या का मामला भी उठा : राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उद्योग और देवस्थान विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक रोहित बोहरा ने जहां कृषि को उद्योग का दर्जा (Demand to Give Industry Status to Agriculture) दिए जाने की मांग की तो वहीं भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने सांगानेर की रंगाई छपाई उद्योग में आ रही परेशानियों का मामला उठाते हुए अपनी बात रखी. इस दौरान अन्य विधायकों ने भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव आए.
जयपुर के सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने विश्व में प्रसिद्ध सांगानेर रंगाई छपाई उद्योग में आ रही समस्या का ध्यान सदन में आकर्षित किया. अनुदान मांगों पर बोलते हुए लाहोटी ने कहा कि यहां करीब 300 साल पहले राजा महाराजाओं ने यह उद्योग स्थापित किए था और वर्तमान में 3900 रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियां सांगानेर क्षेत्र में है. लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. लाहोटी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से यहां लगने वाले ईटीपी प्लांट का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ. ऐसे में 3000 फैक्ट्री अब तक इससे नहीं जुड़ पाई है.
लाहोटी ने कहा कि केंद्र सरकार से भी आवश्यकता होगी तो मैं मदद दिलवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें पहल करें ताकि इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जाए. लाहोटी ने कहा कि रीको आज केवल बिल्डर्स की भूमिका निभा रहा है. सरकार ने 150 इंडस्ट्री एरिया खोलने की घोषणा की, लेकिन रीको केवल सड़कें और भवन बनाकर अपने काम की इतिश्री कर लेता है. जबकि वहां उद्योग किस तरह विकसित हो और निवेश करने वालों को सुविधा मिले इस पर ध्यान देना जरूरी है.
लाहोटी ने कहा कि बिजनेस समिट जैसे कई आयोजन सरकार भले ही करती हो, लेकिन जो एमओयू प्रदेश सरकार ने किए हैं उनमें से कई कंपनियां ऐसी थी जिनके साथ किया गया. एमओयू उनके नेटवर्थ के मुताबिक सही नहीं था. विधायक ने कहा कि केवल (Ahok Lahoti Alleged Gehlot Government) निवेशक का हाथ पकड़ कर और अधिकारी गर्दन दबा कर उससे एमओयू में हस्ताक्षर करवा लें, इससे निवेश नहीं बढ़ने वाला.
लक्ष्मी बाई जी मंदिर को किया जा रहा खुर्द-खुर्द, आपसी भाइचारे में होगी परेशानी : सदन में देवी स्थान विभाग की अनुदान मांगों पर बोलते हुए विधायक अशोक लाहोटी ने बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मी बाई जी मंदिर को खुर्द मुक्त करने का मामला भी उठाया. लाहोटी ने कहा कि इस मंदिर के पास नीचे शिव मंदिर था, लेकिन ऊपर मंदिर की घुमटी पर किसी ने हरा कलर कर मजार बना डाली. विधायक ने कहा कि आज तक ऐसा कभी देखा है कि मंदिर नीचे और उसके ऊपर मजार बनी हो.
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यह दोनों धर्मों का अनादर है, लेकिन जब कुछ लोगों ने यह मामला उठाया तो देवस्थान विभाग और पुलिस वहां आई और बंद पड़े शिव मंदिर को खुलवा कर सांकेतिक पूजा-अर्चना करवाई और वापस ताला लगाकर पुलिस चाबी अपने साथ ले गई. लाहोटी ने कहा कि मंत्री जी आप भागवत कथा करवा रही है. इसलिए आपसे उम्मीद है कि कम से कम इस प्रकार की चीजें नहीं होने देगी और आपसे यह भी निवेदन है कि आदर्श नगर से आने वाले विधायक की बातों में ना आए.
कृषि को मिले उद्योग का दर्जा : राजाखेड़ा से आने वाले कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने अनुदान मांगों पर बहस में भाग लेते हुए कहा कि जिस तरह प्रदेश सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया. यदि किसी को भी उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तो उससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी. बोहरा ने कहा कि प्रदेश को देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है. आज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो बांग्लादेश हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं. बोहरा ने यह भी कहा कि हमें प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि तरीकों की कार्यशैली में सुधार हो.
खुद धौलपुर रीको एरिया में सड़के पिछले 7 साल से टूटी पड़ी है और मैं खुद वहां फैक्ट्री होने के बावजूद नहीं जा सकता. अनुदान मांगों पर बोलते हुए आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विनिवेश लिमिटेड स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार का नाम लेते हुए उनके उस पत्र का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने रीको को रीयल स्टेट के लिए काम करने वाली कंपनी बताया था. साथ ही बेनीवाल ने अंबुजा सीमेंट के कारण क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण का मामला भी उठाया. वहीं, भीलवाड़ा से भाजपा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने सदन में अनुदान मांगों पर बोलते हुए भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग की.
