जयपुर.राजस्थान सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है. पिछले बजट के दौरान उच्च शिक्षा में कई घोषणाएं की गई थी. लेकिन कितनों पर काम हुआ है, जानते हैं उनकी हकीकत...
उच्च शिक्षा में ये काम रह गए अधूरे... पिछले बजट में 50 नए राजकीय कॉलेजों को खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 38 कॉलेज खुल चुके हैं. लेकिन पीपीपी मोड पर चल रहे 9 कॉलेजों को सरकार के अधीन करने की प्रक्रिया अभी जारी है. इसी के साथ लॉ कॉलेज खोलने की अनुमति बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने दे दी है और अगले सत्र से लॉ कॉलेज शुरू किया जाएगा. दूसरा कॉलेजों के भवन निर्माण की घोषणा भी आधी अधूरी है.
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इस पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भवन निर्माण के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को जमीन आवंटन के लिए पत्र भेजा हुआ है, जिसमें से 31 स्थानों पर कॉलेजों को जमीन आवंटित कर दी गई है. 30 स्थानों पर जमीन का चयन हो चुका है, जल्द ही जमीन आवंटित की जाएगी. इसी के साथ 26 कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए डीएमएफटी की सहायता ली जा रही है. कुछ कॉलेजों को सीएसआर के माध्यम से बनाया जा रहा है. वहीं एक कॉलेज का टेंडर रीको के माध्यम से किया गया है और अन्य कॉलेजों को राज्य सरकार बजट देगी, जिसकी प्रक्रिया जारी है.
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मंत्री भाटी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में खोले गए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भी राज्य सरकार प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि पिछले बजट में खोले गए कॉलेजों के भी भवन निर्माण के लिए जल्द राज्य सरकार बजट आवंटित करेगी. तीसरी 932 शिक्षकों की भर्ती भी अधूरी है. इसको लेकर मंत्री ने कहा कि महिलाओं और दिव्यांगजन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी. लेकिन वो भी पूरी हो चुकी है.
आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया के लिए पत्र भेजा जा चुका है. इसी के साथ राजस्थान के दूसरे बजट से पहले उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने एक साल में किए गए वादों को गिनाया और बताया कि पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है.
