जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 भवनों के लोकार्पण और दो भवनों के शिलान्यास के लिए आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि ये निर्माण कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होंगे. इन सुविधाओं के विस्तार से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलेगा.
वर्चुअल समारोह को संबोधित करते मुख्यमंत्री समारोह में अलवर जिले के हसनपुर माफी, लधावड़ा और सहजपुर के साथ ही भरतपुर जिले के कामां में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों का लोकार्पण किया गया. साथ ही अलवर के तिजारा और ढाढोली-रामगढ़ में राजकीय नर्सिंग कॉलेजों, अलावड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का भी लोकार्पण किया गया.
विभाग की पुस्तिका और ब्रोशर का विमोचन इन सभी भवनों की कुल निर्माण लागत 18.75 करोड़ रूपये है. इस दौरान सवाई माधोपुर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास और झुंझुनू में कॉमन सर्विस सेंटर के भवनों, जिनकी अनुमानित निर्माण लागत 3.8 करोड़ रूपये है उसका शिलान्यास भी किया गया.
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किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा के प्रसार से ही संभव
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध करा रही है. उन्हाेंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अल्पसख्यंक वर्ग में शिक्षा का अभाव है और इन क्षेत्रों में शिक्षा के लिए सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.
बीते दिनों विधानसभा में राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा के प्रसार से ही संभव है. मदरसा बोर्ड अब अधिक सक्रिय रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की आधुनिक शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास कर सकेगा.
जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए: रघु शर्मा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर फोकस कर रही है. जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, उन सभी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. जिन भवनों के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुए हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी.
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अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: सालेह मोहम्मद
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में राजस्थान के विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. कई जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करवाए गए हैं. इच्छुक और हुनरमंद युवाओं को शिक्षा के साथ ही स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.
योजनाओं और कार्यक्रमों के दूरगामी परिणाम निकलेंगे: ममता भूपेश
राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा कि उनके विभाग के अल्पसख्यंक मामलात और वक्फ विभाग द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों के दूरगामी परिणाम निकलेंगे. इन कार्यों से अल्पसंख्यक समुदाय को सीधा लाभ मिलेगा और वे विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ सकेंगे.
इस दौरान विभाग की पुस्तिका और ब्रोशर का विमोचन भी किया गया. झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, बड़ी संख्या में विधायक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन विभिन्न जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में उपस्थित हुए. कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव अल्पसख्यंक मामलात अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अखिल अरोरा, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात जमील अहमद कुरैशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
