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जेडीए और नगर निगम की विजिलेंस टीम ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर में जेडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर में 125 वर्गगज बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. वहीं निगम ने रेलवे स्टेशन राम मंदिर के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया निर्माण हटाया.

जयपुर नगर निगम, Jaipur Municipal Corporation
नगर निगम सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

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Published : May 19, 2020, 7:30 AM IST

जयपुर. राजधानी में लॉकडाउन के बीच नगर निगम और जेडीए की विजिलेंस टीम एक बार फिर सक्रिय हुई है. जहां एक ओर जेडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर में 125 वर्गगज बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. वहीं निगम ने रेलवे स्टेशन राम मंदिर के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया निर्माण हटाया.

नगर निगम सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सोमवार को कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर में 125 वर्गगज बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-10 में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर उत्तरी-पूर्वी कोने पर पीडब्ल्यूडी चौकी की लगभग 125 वर्गगज बेशकीमती भूमि पर लाॅकडाउन के दौरान पान भंडार की दुकान और ठेले लगाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था. जिसे जेसीेबी से हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

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उधर, नगर निगम विजिलेंस टीम ने राकेश यादव के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन राममंदिर के पास पावर हाऊस रोड से सरकारी जमीन पर से स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण हटाया. निगम ने कार्रवाई करते हुए 13 टीन शेड हटाए. वहीं 6 बड़े काउंटर सहित 2 कैंटर सामान जब्त करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया. हालांकि नगर निगम और जेडीए की टीमें फिलहाल कोरोना संक्रमण काल में क्वॉरेंटाइन सेंटर की व्यवस्थाएं भी देख रही है. लेकिन अब अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायतों पर भी कार्रवाई शुरू की है.

जयपुरः जेडीए के चिंतन सभागार में बीपीसी (एलपी) की बैठक संपन्न

जयपुर. विकास आयुक्त टी. रविकांत की अध्यक्षता में सोमवार को जेडीए के चिंतन सभागार में बीपीसी (एलपी) की बैठक संपन्न हुई. जिसमें भूमि संबंधित आठ प्रकरणों का निस्तारण किया गया. जेडीसी ने एकल पट्टे जारी करने, सुविधा क्षेत्र के एण्डयूज निर्धारण और ले-आउट प्लान अनुमोदन के प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण किए जाने के लिए बैठक आयोजित की.

जेडीसी ने निर्देश दिए कि पूर्व में निस्तारित प्रकरणों में डिमांड राशि जमा कराने के विशेष प्रयास किए जाएं. उन्होंने लंबित प्रकरणों की सूची तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए. बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया

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बैठक में जेडीए सचिव अर्चना सिंह, निदेशक आयोजना आर.के. विजयवर्गीय, बीपीसी (एलपी) सदस्य सचिव रिंकू बंसल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक ओ.पी. पारीक, उपायुक्त रामरतन शर्मा, अशोक कुमार योगी, कुंतल विश्नोई, विशेषाधिकारी देवेंद्र अरोड़ा उपस्थित भी रहे.

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