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बीसलपुर योजना में जरूरत पड़ने पर RU भी कर सकता है बजट का प्रावधान: कुलपति

सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने की योजना के लिए साढ़े 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. यह जानकारी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे पी यादव ने गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए दी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय भी बजट का प्रावधान कर सकता है.

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Published : Aug 28, 2020, 7:36 AM IST

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कुलपति ने कहा कि बीसलपुर योजना में जरूरत पड़ने पर RU भी कर सकता है बजट का प्रावधान

जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय सहित संघटक कॉलेजों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने की योजना को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जे पी यादव ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए साढ़े 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. यदि जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय भी बजट के लिए कोई प्रोविजन कर सकता है. इसके अलावा पीएचईडी विभाग को इस योजना को पूरा करने के लिए जो भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, वह भी उपलब्ध कराई जाएगी. राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे पी यादव ने गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए यह बात कही है.

यादव ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित संघटक कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को बीसलपुर का पानी पीने के लिए मिलेगा. इसके लिए सरकार ने बजट पारित कर दिया है और जल्द ही योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा. कुलपति प्रो. जे पी यादव ने कहा है कि पीएचईडी विभाग को इस योजना को पूरा करने के लिए जहां भी जमीन चाहिए वह उपलब्ध करा दी जाएगी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से काफी लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि विद्यार्थियों को बीसलपुर का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाए. इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ दिनों पहले यह बजट पारित किया है. यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है और कहा कि कोरोना के कारण योजना को पूरा नहीं किया जा सका है. उन्होंने कहा कि योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जमीन सहित जो भी सहायता पीएचईडी विभाग को चाहिए, वह विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उपलब्ध करा दी जाएगी.

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यादव ने कहा कि हालांकि सरकार की ओर से बजट पूरा उपलब्ध कराया गया है. फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो विश्वविद्यालय भी उसके बारे में सोचेगा. फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रोविजन इस योजना के बजट के लिए नहीं किया गया है. यदि जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय बजट को लेकर प्रोविजन कर सकता है.

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