जयपुर. नगर निगम के पुराने 91 वार्डों को मद्देनजर रखते हुए निगम प्रशासन अब 1100 सब्जी फल विक्रेताओं को पास आवंटित कर रहा है. पास के रूप में उन्हें एक कैप दी जा रही है. जिस पर लिखा है 'नगर निगम द्वारा अनुमत'.
दरअसल, लॉकडाउन के बाद शहर में चाट, आइसक्रीम, फालूदा का ठेला लगाने वाले भी अब फल और सब्जी बेच रहे हैं. हाल ही में ऐसे ही कुछ सब्जी विक्रेताओं के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब निगम प्रशासन द्वारा ये नई व्यवस्था लागू की गई है.
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इस संबंध में निगम एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि सब्जी और फल बेचने वालों की संख्या भी बढ़ गई है. हाल ही में कुछ किराना व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं की रेंडम सैंपलिंग कराई गई. जिसमें सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ऐसे में आशंका बन जाती है कि ये रैपिड कैरियर का काम कर सकते हैं. क्योंकि हर सब्जी वाले के संपर्क में बहुत सारे परिवारजन आते हैं. इसको देखते हुए जिला स्तर पर यह तय किया गया कि सब्जी वालों को नंबर रेगुलेट किया जाएगा.
ये कैप और सैनिटाइजर विक्रताओं को दिया जाएगा 1100 सब्जी फल वालों को दी जा रही है अनुमति
गर्ग ने बताया कि अभी जयपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 1100 सब्जी-फल वालों को अनुमति दी जा रही है. पुराने 91 वार्डों को यूनिट मानते हुए हर वार्ड में 10 से 12 सब्जी विक्रेताओं को ही अनुमति दी जाएगी. उनको सैनिटाइजर, मास्क और एक कैप दी जाएगी. जिस पर लिखा होगा 'नगर निगम द्वारा अनुमत'. ताकि वहीं लोग सब्जी बेच सकें. उनका एक एरिया निर्धारित होगा. जहां वो सब्जी बेच सकते हैं. पुलिस प्रशासन उनका पास चैक कर संबंधित क्षेत्र में नहीं होने पर कार्रवाई भी कर सकता है.
700 सब्जी-फल विक्रताओं के जारी हुए पास
उन्होंने बताया कि अभी तकरीबन 700 सब्जी-फल विक्रेताओं को पास जारी किए जा चुके हैं. अगले 2 दिन में बचे हुए विक्रेताओं को भी पास जारी कर उनकी लिस्टिंग कर उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है. इसके बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जांच की जाएगी.
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एडिशनल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि कैप के कलर के अनुसार जोन या क्षेत्र का लिंक नहीं है. जो कंटेनमेंट एरिया है, उसमें पहले से ही करीब डेढ़ सौ से ज्यादा ठेले वालों को अनुमति दी गई थी. जिनकी अनुमति यथावत रहेगी. उनको भी ये कैप उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरे नगर निगम क्षेत्र में एकरूपता बनी रहे.