जयपुर. मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार शाम कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है. बैठक में पेट्रोल डीजल के अलावा प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव है.
खासतौर परप्रशासन शहर/गांव के संग अभियानमें जनता को और अधिक राहत देने व अभियान को गति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं. साथ ही दिसंबर में गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की संभावना है.
मुख्यमंत्री दे चुके हैं ये संकेत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरविवार को पत्रकारों को दिए अपने बयान में कैबिनेट बैठक बुलाए जाने और उसमें पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को लेकर चर्चा करने के संकेत पहले ही दे चुके हैं. अब सबकी निगाहें होने वाली कैबिनेट बैठक पर हैं.
हालांकि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री गहलोत यह साफ कर चुके हैं कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के बाद प्रदेश में भी करीब 1800 करोड़ रुपए खुदबखुद ही कम हो गए हैं. मुख्यमंत्री केंद्र सरकार (central government) से लगातार एक्साइज ड्यूटी में और कमी (reduction in excise duty) करने की मांग भी कर रहे हैं.
इस संबंध में उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) को पत्र भी लिखा था. हालांकि भाजपा (rajasthan bjp) लगातार पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट पर कमी करने के लिए प्रदेश सरकार पर राजनीतिक दबाव बना रही है. वहीं प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर अभियान चला रही है.
