Upen Yadav suggest Rajasthan Government : पहले से जो परिक्षाएं हो रही हैं, उन्हें समय पर करवाए गहलोत सरकार

गहलोत सरकार नये साल में भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब 20 से ज्यादा विभागों में एक ही परीक्षा से भर्ती होगी जिसका नाम समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test In Rajasthan) नाम दिया गया है. वहीं बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि फिलहाल जो परीक्षाएं हो रहीं हैं सरकार पहले उनको तो समय पर पूरा करवाए. पढ़ें पूरी खबर...

जयपुर.प्रदेश के बेरोजगारों को अब अलग-अलग विभागों में होने वाली भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Government Of Rajasthan) नये साल से नये साल में भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है. 20 से ज्यादा विभागों में अब एक ही परीक्षा से भर्ती होगी जिसका समान पात्रता परीक्षा नाम दिया गया है. बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने इस फैसले पर कहा कि फिलहाल जो परीक्षाएं हो रहीं हैं, सरकार पहले उनको तो समय पर पूरा करवाए.

प्रस्ताव के अनुसार अब गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग आवेदन कर परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, सभी के गैर तकनीकी पदों के लिए एक ही बार आवेदन करना होगा. उसकी परीक्षा भी एक ही बार लगेगी. कार्मिक विभाग से यह प्रस्ताव तैयार होकर विधि विभाग की अनुशंसा के साथ अब वित्त विभाग के पास पहुंच गया है. दो दिन में यह प्रस्ताव तैयार होकर अगली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. गहलोत सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ पर भी इसकी घोषणा कर सकती है और नये सत्र यानी 2022 से यह लागू हो सकते हैं.

दो दर्जन विभागों की भर्तियों की होगी एक परीक्षा :गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा के बजाय एक ही टेस्ट देना होगा. प्रस्ताव के आधार पर दो दर्जन से ज्यादा विभागों की भर्तियों की परीक्षा एक ही होगी. अब समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड (RSSB) की ओर से किया जाएगा. परीक्षा एक चरण की बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी. इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी. आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी भाग ले सकता है.

समान पात्रता परीक्षा फार्मूले में कई खामियां :बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव (Upen Yadav president of the unemployed federation) ने कहा कि राज्य में अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जाता है. अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भी करवाई जाती है. अब सरकार करीब 20 विभागों की परीक्षा एक साथ कराने का फार्मूला इसमें जोड़ा गया है, लेकिन पहले ही सरकार (Upen Yadav suggest Rajasthan Government ) जो परीक्षाएं करवा रही है उनको समय पर नहीं करा पा रही.

सामान पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर 6 महीने पहले से कवायद चल रही है अभी एक परीक्षा नहीं हुई. बेरोजगार महासंघ CET के खिलाफ है फिर भी अगर सरकार इस फार्मूले को लागू करती है तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है वो करे, जिसमें एक ही व्यक्ति बार-बार हर भर्ती में शामिल नही हो, CET की वैधता 3 साल है इसे कम करने पर विचार करना चाहिए. उपेन यादव ने कहा कि यह सही है कि समान पात्रता परीक्षा लागू होने के साथ अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क और परीक्षा लिये होने वाला यात्रा खर्च बचेगा. लेकिन जरूरी है कि परीक्षा समय पर हो, कलेंडर जारी हो.