जयपुर. राजस्थान के बेरोजगारों ने गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल किया हुआ है. मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत का घेराव करने के लिए तैयार युवा बेरोजगारों को गुजरात पुलिस ने हिरासत में ले (Upen Yadav detained by Gujarat Police) लिया. अहमदाबाद शहर की क्राइम ब्रांच टीम ने बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव सहित कुछ बेरोजगारों को हिरासत में लिया. जिसके बाद से उपेन यादव को रिहा करो, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. अब तक उपेन यादव पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट (More than 1 lakh tweets on Upen Yadav) किए जा चुके हैं. वहीं 22 घंटे बाद उपेन यादव समेत सभी 105 बेरोजगारों को गुजरात में रिहा कर दिया गया है.
राजस्थान से गुजरात गए बेरोजगार युवओं की अहमदाबाद में सीएम अशोक गहलोत को घेरने की तैयारी थी. ऐसे में गुजरात एसओजी ने उपेन यादव समेत सभी 105 युवाओं को हिरासत में ले लिया था. ट्विटर पर उपेन यादव रिहा करो ट्रेंड करने के बाद बेरोजगारों को रिहा कर दिया गया. बताया जा रहा है कि बेरोजगार युवा अहमदाबाद में सीएम अशोक गहलोत का घेराव करने की योजना बना रहे थे.
ट्विटर पर रिहा करने की मांग पहले दांडी यात्रा, फिर सत्याग्रह और अब गुजरात में सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot Gujarat Tour) का इंतजार कर रहे युवा बेरोजगारों को गुजरात पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि उपेन को आंदोलन को लेकर रूट डिसाइड करने के लिए पुलिस ने बुलाया था और वहीं उन्हें हिरासत में ले लिया. राजस्थान के युवा बेरोजगार 17 दिन से गुजरात में डटे हुए हैं. पुलिस की हिरासत में जाने से पहले आंदोलन की अगुवाई कर रहे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा था कि 17 दिन बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार नहीं जागी है. जिसके कारण प्रदेश के युवा बेरोजगारों में सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है.
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राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने ऐलान किया है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक राजस्थान नहीं आएंगे और कांग्रेस सरकार से अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारों की मांगों को नजरअंदाज करना कांग्रेस सरकार को 2023 में भारी पड़ेगा. राजस्थान के युवा बेरोजगार गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं का घेराव करने के लिए तैयार हैं. इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही होगी.
इन मांगों पर युवा बेरोजगारों का सत्याग्रह :
- कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40 प्रतिशत की बाध्यता में शिथिलता देकर सभी रिक्त पदों को भरा जाए
- ग्राम पंचायत ईमित्र संचालक संघ से जुड़े ईमित्र ऑपरेटर अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को पूरा किया जाए
- बजट घोषणा की पंचायती राज JEN भर्ती 2100+544 पदों पर निकाली जाए
- आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति 1500 पदों पर जल्द जारी की जाए
- अध्यापक भर्ती में विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकाले जाए
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नई भर्तियां निकाली जाएं :रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, RAS, ईसीजी, एसआई, CHO, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, ANM, पशुधन सहायक, ओटी टेक्निशियन, स्टेनोग्राफर, APRO, PRO, जलधारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियां निकाली जाएं. राज्य सरकार की ओर से इस बजट में 1 लाख सरकारी भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी. सरकार इन भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करे.
लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग :
- शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाए.
- प्रयोगशाला साहयक भर्ती 2018 और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 पूरी की जाए.
- सरकारी और प्राइवेट भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
- नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी की जाए.
- युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए
- बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप रद्द की जाए
- कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि के विषयों को शामिल किया जाए.
- महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 हजार पदों पर बजट में शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी, उन पदों पर जल्द निकाली जाए भर्ती
- फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सरकार सख्त कानून लेकर आए.
- 21 फरवरी 2021 को मंत्रियों से हुए लिखित समझौते की मांगों और लखनऊ समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
- CET से बाहर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को बाहर किया जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए
- ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर की जाए 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान ओबीसी के युवाओं को हुआ है, वो सारे ओबीसी के युवाओं को दिए जाएं.
- युवा बेरोजगार पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं.
