गहलोत सरकार को बिजली और पानी के बिल 1 साल तक का माफ कर देना चाहिए : केंद्रीय मंत्री

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच उपजे हालातों में एक बार फिर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है. भाजपा के राज्यमंत्री ने कहा कि बिजली और पानी के बिल गहलोत सरकार को माफ कर देनी चाहिए.

जयपुर.केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर-जैसलमेर से भाजपा सांसद कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री से मांग की है. रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है.

चौधरी ने कहा कि प्रदेश में आम लोगों की आर्थिक हालात बेहद खराब हो चुके हैं. ऐसे में बीजेपी लगातार यह मांग कर रही थी कि बिजली और पानी के 3 माह के बिल माफ कर दिए जाएं, लेकिन गहलोत सरकार ने उसे 31 मई तक केवल स्थगित किए. जबकि होना तो यह चाहिए था कि सरकार उसे अगले 1 साल तक के लिए माफ कर देती. लेकिन प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया.

गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश भाजपा नेता प्रदेश की गहलोत सरकार से आपदा की इस घड़ी में जनता के बिजली और पानी के तीन वहां के बिल माफ करने की मांग कर चुके हैं. लेकिन प्रदेश सरकार ने कुछ श्रेणियों में 31 माह तक बिजली पानी के बिलों का भुगतान डेफर (स्थगित) किया है.